सत्ता जब सार्वजनिक संपत्ति को निजी जागीर समझने लगे

By- Chaudhary Sudhir Talyan

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नया शब्द नहीं है। नया सिर्फ इतना है कि भ्रष्टाचार के तरीके लगातार आधुनिक होते गए, लेकिन सत्ता के चरित्र में बहुत कम बदलाव आया। जनता के नाम पर सत्ता, जनता के पैसे से व्यवस्था और फिर उसी व्यवस्था का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए—यही वह राजनीतिक बीमारी है जिसने लोकतंत्र की नैतिक रीढ़ को कमजोर किया है।

IRCTC मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश इसी गंभीर प्रश्न को फिर सामने लाता है। अदालत के अनुसार, प्रथमदृष्टया ऐसा आधार मौजूद है जिससे आरोपों पर मुकदमा आगे बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने कथित तौर पर यह भी माना कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद द्वारा पद के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

बड़ा सवाल है—आखिर राजनीति में सार्वजनिक पद को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की संस्कृति कब खत्म होगी?

रेलवे जनता की थी, किसी परिवार की जागीर नहीं

जिस व्यवस्था को करोड़ों भारतीय रोज अपनी मेहनत की कमाई से चलाते हैं, वह किसी मंत्री, सांसद या राजनीतिक परिवार की निजी संपत्ति नहीं हो सकती।

रेलवे सिर्फ पटरियों, ट्रेनों और स्टेशनों का नाम नहीं है। यह भारतीय जनता की सामूहिक संपत्ति है। रेलवे की हर निविदा, हर अनुबंध और हर सार्वजनिक संपत्ति के पीछे करदाताओं का पैसा और जनता का विश्वास होता है।

IRCTC से जुड़े इस मामले में अभियोजन का आरोप है कि रेलवे के दो होटल—रांची और पुरी के BNR होटल—के संचालन से जुड़े ठेकों में अनियमितता की गई और उसके बदले पटना की जमीन से जुड़ा कथित लाभ सामने आया। यही कथित लेन-देन इस पूरे मामले का सबसे गंभीर हिस्सा है।

यदि किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रभाव से सरकारी अनुबंध किसी निजी पक्ष को मिले और उसके बाद उसी नेटवर्क से जुड़े लोगों के बीच जमीन या संपत्ति का हस्तांतरण हो, तो लोकतंत्र में इससे अधिक गंभीर हित-संघर्ष की कल्पना कठिन है।

यही कारण है कि इस मामले को सिर्फ “एक और राजनीतिक मुकदमा” कहकर खारिज करना खतरनाक होगा।

असली बीमारी भ्रष्टाचार से भी बड़ी है

भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत लेने का नाम नहीं है।

भ्रष्टाचार तब भी होता है जब नियमों को इस तरह बदला जाए कि लाभ पहले से तय व्यक्ति तक पहुंचे।

भ्रष्टाचार तब भी होता है जब सरकारी पद का इस्तेमाल निजी नेटवर्क बनाने के लिए किया जाए।

भ्रष्टाचार तब भी होता है जब सार्वजनिक संपत्ति को राजनीतिक प्रभाव के बदले सौदे की वस्तु बना दिया जाए।

और भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब सत्ता और परिवार, पार्टी और कारोबार, सरकारी पद और निजी लाभ—इन सबकी सीमाएं मिटने लगें।

यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र धीरे-धीरे लोकतंत्र से परिवारतंत्र की ओर खिसकने लगता है।

सवाल सिर्फ लालू परिवार का नहीं है

यह मामला केवल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव तक सीमित करके देखना राजनीतिक रूप से आसान है, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से अधूरा है।

सवाल इससे बड़ा है।

क्या भारत में राजनीतिक परिवारों को सत्ता में आने के बाद सार्वजनिक संस्थाओं पर असाधारण प्रभाव मिल जाता है?

क्या मंत्री पद राजनीतिक परिवार की आर्थिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम बन सकता है?

क्या सरकारी ठेकों और राजनीतिक संपर्कों के बीच संबंधों की स्वतंत्र जांच पर्याप्त मजबूत है?

क्या सरकारी संपत्तियों के निजीकरण, ठेकों और भूमि सौदों में पारदर्शिता इतनी मजबूत है कि मंत्री भी नियमों से ऊपर न हो?

यदि इन सवालों का जवाब “नहीं” है तो समस्या सिर्फ एक पार्टी या एक परिवार की नहीं है। समस्या पूरी राजनीतिक संस्कृति की है।

सत्ता का सबसे बड़ा अपराध: जनता के विश्वास से विश्वासघात

एक मंत्री को जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, मालिक नहीं।

सरकारी विभाग मंत्री की निजी संस्था नहीं है।

सरकारी ठेका मंत्री का राजनीतिक उपहार नहीं है।

सरकारी जमीन किसी राजनीतिक सौदे की मुद्रा नहीं है।

और सरकारी नौकरी किसी परिवार, दल या प्रभावशाली व्यक्ति की कृपा नहीं हो सकती।

जब कोई राजनीतिक व्यवस्था इन बुनियादी सीमाओं को स्वीकार करना बंद कर देती है, तब भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लेता है।

यही संस्थागत भ्रष्टाचार आम नागरिक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान को उचित कीमत नहीं मिलती, युवा को नौकरी नहीं मिलती, छोटे व्यापारी को लाइसेंस के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, गरीब को सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए दलाल ढूंढना पड़ता है—और दूसरी तरफ सत्ता के आसपास मौजूद लोगों की संपत्ति बढ़ती रहती है।

यही विरोधाभास लोकतंत्र के प्रति आक्रोश पैदा करता है।

“राजनीतिक बदले” की ढाल कब तक?

ऐसे मामलों में एक पुराना राजनीतिक हथियार हमेशा सामने आता है—राजनीतिक प्रतिशोध।

यह संभव है कि किसी जांच में राजनीतिक पूर्वाग्रह हो। इसलिए हर जांच एजेंसी को स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए।

लेकिन दूसरी तरफ हर भ्रष्टाचार के आरोप को केवल “राजनीतिक बदला” कहकर खारिज कर देना भी लोकतांत्रिक ईमानदारी नहीं है।

यदि किसी नेता पर गंभीर आरोप हैं तो उसका सही जवाब अदालत में दस्तावेजों और साक्ष्यों से होना चाहिए, न कि सिर्फ राजनीतिक भाषणों से।

और यदि जांच एजेंसी झूठा मुकदमा बना रही है तो उसका जवाब भी अदालत में होना चाहिए।

लोकतंत्र में आरोप का जवाब नारा नहीं, प्रमाण होना चाहिए।

यही सिद्धांत सत्ता पक्ष और विपक्ष—दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

राजनीति में जवाबदेही की जरूरत

भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए केवल ED, CBI या अदालतों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

सिस्टम को ऐसे बनाना होगा कि भ्रष्टाचार करना कठिन हो जाए।

सरकारी ठेकों की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए।

टेंडर में बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य होना चाहिए।

मंत्री और उनके परिवार से जुड़े व्यावसायिक हितों का सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए।

सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े निर्णयों में स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए।

राजनीतिक दलों के वित्त का पारदर्शी ऑडिट होना चाहिए।

और सबसे महत्वपूर्ण—सत्ता में बैठे व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि पद समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक प्रभाव उसे जवाबदेही से बचा लेगा।

भ्रष्टाचार का असली नुकसान कितना बड़ा है?

भ्रष्टाचार से सिर्फ सरकारी खजाना नहीं लुटता।

भ्रष्टाचार प्रतिस्पर्धा को मारता है।

ईमानदार कारोबारी को पीछे करता है।

योग्य व्यक्ति को अवसर से वंचित करता है।

सरकारी संस्थाओं में विश्वास खत्म करता है।

और अंततः नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए योग्यता नहीं, संपर्क चाहिए।

यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है।

जिस दिन नागरिक यह मानने लगे कि कानून गरीब के लिए है और सत्ता शक्तिशाली के लिए, उसी दिन लोकतंत्र की नैतिक वैधता कमजोर पड़ने लगती है।

लालू प्रकरण से निकलने वाला बड़ा सबक

लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के अत्यंत प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव निर्विवाद रूप से बड़ा है।

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लेकिन लोकतंत्र में किसी नेता का राजनीतिक कद कानून से बड़ा नहीं हो सकता।

न लोकप्रियता कानून से ऊपर है।

न जातीय समर्थन।

न चुनावी जीत।

न राजनीतिक गठबंधन।

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न परिवार की विरासत।

न सत्ता।

कानून के सामने राजनीतिक हैसियत का कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए।

यही लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है।

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यदि आरोप गलत हैं तो अदालत उन्हें खारिज करेगी।

यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा।

दोनों परिस्थितियों में राजनीतिक नारे अप्रासंगिक हैं।

अब असली लड़ाई अदालत और व्यवस्था के बीच नहीं, भ्रष्ट राजनीति की संस्कृति के खिलाफ है

IRCTC मामला हमें एक कठोर सवाल के सामने खड़ा करता है:

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क्या सार्वजनिक पद सेवा का माध्यम है या निजी शक्ति-संपत्ति निर्माण का साधन?

यह सवाल हर उस नेता से पूछा जाना चाहिए जो सरकारी पद पर बैठता है।

हर मंत्री से।

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हर मुख्यमंत्री से।

हर सांसद से।

हर राजनीतिक परिवार से।

और हर राजनीतिक दल से।

क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती।

भ्रष्टाचार सत्ता की भाषा समझता है।

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और जब सत्ता उसे संरक्षण देती है, तो वह व्यवस्था की भाषा बन जाता है।

निष्कर्ष: लोकतंत्र को नेताओं की नहीं, संस्थाओं की जरूरत है

भारत को ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जहां नेता बड़े हों, लेकिन संस्थाएं उनसे बड़ी हों।

जहां मंत्री शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन कानून उससे अधिक शक्तिशाली हो।

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जहां सरकारी संपत्ति को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कल्पना ही राजनीतिक आत्महत्या बन जाए।

IRCTC मामले में अदालत ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है। मुकदमा बाकी है। साक्ष्य बाकी हैं। बचाव पक्ष की दलीलें बाकी हैं। अंतिम न्यायिक निष्कर्ष बाकी है।

लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है:

सरकार जनता की है। रेलवे जनता का है। सरकारी ठेके जनता के हैं। सार्वजनिक पद जनता की अमानत है।

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जो भी इस अमानत को निजी लाभ में बदलने की कोशिश करेगा, उसकी राजनीतिक पहचान चाहे जितनी बड़ी हो, उसे जवाबदेह होना ही चाहिए।

क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध सिर्फ पैसा चुराना नहीं है।

सबसे बड़ा अपराध जनता के विश्वास को लूटना है।

और जब राजनीति जनता के विश्वास को लूटने लगे, तब कठोर कानून ही नहीं—कठोर सार्वजनिक नैतिकता की भी जरूरत होती है।