By- Chaudhary Sudhir Talyan

भारत में बीज केवल कृषि का एक इनपुट नहीं है। बीज किसान की आय, खेत की उत्पादकता, स्थानीय जलवायु के अनुकूलन और आने वाली पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा का आधार है। इसलिए भारत में प्रस्तावित नया Seed Act केवल नकली और घटिया बीजों पर नियंत्रण का कानून नहीं होना चाहिए; इसे छोटे और सीमांत किसानों, पारंपरिक बीजों, स्थानीय किस्मों तथा भारत की विशाल कृषि-जैव विविधता की सुरक्षा का कानून बनना चाहिए।

सितंबर 2026 में केंद्र सरकार ने प्रस्तावित नए Seed Act पर किसान संगठनों से फिर व्यापक बातचीत शुरू की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मौजूदा Seeds Act, 1966 और Seeds Control Order, 1983 आज की परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि नए कानून में नकली, मिलावटी और घटिया बीज बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, भारी दंड, जेल और end-to-end traceability की व्यवस्था होगी। (Press Information Bureau)

यही समय है जब इस कानून को किसान-केंद्रित और अधिक कठोर बनाया जाए।

पुराना कानून और बदलती कृषि

भारत का मौजूदा Seeds Act 1966 में बना था। तब भारत की कृषि, बीज बाजार, निजी कंपनियों की भूमिका, तकनीक और किसानों की जरूरतें आज से बिल्कुल अलग थीं। आज बीजों में hybrid varieties, climate-resilient varieties, biotechnology, precision breeding और अनेक व्यावसायिक फसलों की नई किस्में शामिल हैं।

सरकार द्वारा जारी प्रस्तावित ढांचे में commercial seed varieties का अनिवार्य registration, seed producers, processing units और dealers का registration, nurseries का regulation, seed-price regulation की कुछ शक्तियां, performance labelling तथा SATHI portal के माध्यम से traceability जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। (Press Information Bureau)

ये बदलाव आवश्यक हैं, लेकिन कानून की सफलता का पैमाना कंपनियों का registration नहीं, किसान का संरक्षण होना चाहिए।

सबसे पहले छोटे किसान का अधिकार

भारत में बड़ी संख्या में किसान छोटे और सीमांत holdings पर खेती करते हैं। उनके लिए खराब बीज का अर्थ केवल बीज की कीमत का नुकसान नहीं है।

एक खराब seed lot किसान से छीन सकता है:

• बीज की लागत,

• खेत तैयार करने का खर्च,

• मजदूरी,

• सिंचाई,

• खाद,

• कीटनाशक,

• डीजल या बिजली,

• पूरी फसल की संभावित आय,

• और अगली फसल शुरू करने की आर्थिक क्षमता।

इसलिए यदि कानून केवल खराब बीज का पैसा वापस करने की बात करता है तो वह किसान को न्याय नहीं देता।

मुआवजा वास्तविक crop loss और production cost पर आधारित होना चाहिए।

किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने भी इसी दिशा में statutory, time-bound compensation mechanism तथा Seed Liability Fund की मांग की है। (Sustainable Agriculture Center)

15 दिन में मुआवजा—कानून का अनिवार्य अधिकार

सितंबर 2026 में सरकार ने जिस नए ढांचे की जानकारी दी है, उसमें प्रत्येक राज्य में Seed Security Fund बनाने और seed failure की स्थिति में verification committee के माध्यम से किसान को 15 दिन के भीतर compensation देने की बात सामने आई है। (DD India)

यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन इसे और मजबूत किया जाना चाहिए।

कानून में स्पष्ट होना चाहिए:

यदि पंजीकृत seed की गुणवत्ता में गंभीर कमी प्रमाणित होती है और उससे crop failure होता है, तो किसान को पहले मुआवजा मिले और कंपनी बाद में अपनी जिम्मेदारी पर विवाद करे।

किसान को वर्षों तक consumer court या civil litigation में नहीं भटकना चाहिए।

मुआवजे की गणना में शामिल हों:

बीज लागत + वास्तविक input cost + labour + irrigation + पुनर्बुवाई खर्च + अनुमानित crop loss + आवश्यक परिस्थितियों में पशुधन/पर्यावरणीय नुकसान।

जानबूझकर नकली या misbranded seed बेचने वाली कंपनी पर इसके अतिरिक्त punitive damages और criminal liability होनी चाहिए।

बीज माफिया के खिलाफ कानून बेहद कठोर हो

सरकार ने सही रूप से seed mafia और नकली बीजों के खिलाफ कठोर कानून की आवश्यकता बताई है। (Press Information Bureau)

लेकिन ₹30 लाख जैसी fixed maximum penalty बड़े कारोबारियों के लिए हमेशा पर्याप्त deterrence नहीं हो सकती।

एक किसान के लिए एक खराब crop जीवन बदल सकती है, जबकि बड़े कारोबार के लिए छोटा जुर्माना केवल व्यावसायिक खर्च बन सकता है।

इसलिए दंड turnover-linked होना चाहिए।

प्रस्तावित व्यवस्था

यदि कोई कंपनी जानबूझकर:

• नकली बीज,

• duplicate packet,

• गलत variety,

• गलत germination claim,

• गलत genetic purity,

• fake certification,

• बिना registration seed,

• या defective seed

बेचती है तो उस पर:

भारी आर्थिक दंड + प्रभावित किसानों को पूरा मुआवजा + licence suspension/cancellation + जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही + गंभीर मामलों में जेल

होनी चाहिए।

Repeat offenders के लिए स्थायी licence cancellation का प्रावधान होना चाहिए।

किसान का अपना बीज अपराध नहीं होना चाहिए

भारत के किसान हजारों वर्षों से बीज बचाते, चुनते, बदलते और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित करते आए हैं।

प्रस्तावित कानून में सरकार ने स्पष्ट किया है कि farmer varieties और traditional varieties पर commercial seed regulation लागू नहीं किया जाएगा तथा किसानों के grow, sow, save, exchange और sell rights को PPV&FR Act, 2001 के अनुरूप सुरक्षित रखा जाएगा। (Press Information Bureau)

यह सुरक्षा कानून की मूल आत्मा होनी चाहिए।

किसान को अपने खेत का बीज बचाने के लिए सरकारी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार:

• community seed banks,

• village seed systems,

• women-led seed groups,

• Farmer Producer Organisations,

• छोटे किसान cooperatives

को multinational commercial seed companies जैसी compliance व्यवस्था में नहीं डालना चाहिए।

उनके लिए सरल और कम लागत वाली व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत की फसल विविधता बचाना जरूरी है

भारत की कृषि केवल गेहूं और धान नहीं है।

हमारे पास हैं:

• बाजरा,

• ज्वार,

• रागी,

• कोदो,

• कुटकी,

• कंगनी,

• अरहर,

• उड़द,

• मूंग,

• चना,

• मसूर,

• तिल,

• सरसों,

• अलसी,

• स्थानीय धान,

• स्थानीय गेहूं,

• अनेक सब्जियां,

• फल,

• मसाले और औषधीय पौधों की असंख्य किस्में।

इनमें से अनेक किस्में विशेष मिट्टी, तापमान, वर्षा और स्थानीय कृषि प्रणालियों के अनुरूप विकसित हुई हैं।

एक ही national seed model भारत की कृषि विविधता के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।

इसलिए नए कानून में “one-size-fits-all” approach से बचना होगा।

हर क्षेत्र के लिए अलग कृषि दृष्टिकोण

भारत में कश्मीर, हिमालय, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान, दक्कन, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और तटीय क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियां अलग हैं।

एक ही seed variety:

• कहीं सूखे में बेहतर हो सकती है,

• कहीं बाढ़ में विफल हो सकती है,

• कहीं saline soil में टिक सकती है,

• कहीं नहीं।

इसलिए नए कानून में regional seed diversity को कानूनी महत्व मिलना चाहिए।

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राज्य सरकारों को स्थानीय जलवायु और कृषि परिस्थितियों के अनुसार varieties की पहचान, testing और release में पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिए। वर्तमान प्रस्ताव में भी states को local conditions के अनुकूल varieties release करने के लिए अधिक भूमिका देने की बात सामने आई है। (DD India)

राष्ट्रीय standards आवश्यक हैं, लेकिन स्थानीय कृषि ज्ञान और क्षेत्रीय biodiversity की कीमत पर नहीं।

Seed replacement बढ़ाना है, लेकिन diversity घटाकर नहीं

भारत में quality seed की उपलब्धता अभी भी असमान है। PRS के अनुसार 2025-26 के लिए projected seed replacement rate rice में 40%, wheat में 41%, nutri-cereals में 55%, maize में 64%, pulses में 44% और oilseeds में 45% था। Sugarcane के लिए यह लगभग 10% था। (PRS Legislative Research)

इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं।

https://politicsinsightindia.com/bihar-katihar-school-chori-44-85-lakh-scam

पहली—किसानों को अच्छी quality seed तक पहुंच बढ़ानी होगी।

दूसरी—seed replacement का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि किसान हर साल कुछ गिनी-चुनी commercial varieties पर निर्भर हो जाए।

Quality seed और crop diversity दोनों साथ-साथ चाहिए।

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बीज बाजार में सरकारी और किसान सहकारिता मजबूत हो

भारत को केवल निजी seed companies पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

भारतीय बीज सहकारी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। Bhartiya Beej Sahakari Samiti Limited ने 18 crops और 124 varieties के seeds बाजार में उपलब्ध कराने तथा 2025-26 में associated seed-producing farmers के माध्यम से 75,535 metric tonnes seed production की जानकारी दी है। उसने Uttarakhand में traditional indigenous varieties के conservation और multiplication की पहल भी की है। (Press Information Bureau)

https://politicsinsightindia.com/gdp-growth-corporate-profit-employment-common-man-india

ऐसी संस्थाओं को केवल seed supplier नहीं, बल्कि farmer seed sovereignty के संस्थान के रूप में विकसित करना चाहिए।

हर राज्य में:

State Seed Cooperative + Farmer Seed Banks + Agricultural Universities + FPOs

का नेटवर्क बनाया जा सकता है।

Seed Bill में Seed Diversity Fund हो

नए कानून में एक अलग National Crop and Seed Diversity Fund होना चाहिए।

https://politicsinsightindia.com/ramabai-ne-daud-jeeti-system-haar-gaya-beti-ki-kitabon-ke-liye-nange-pair-daudi-maa

इसका उपयोग हो:

• विलुप्त होती स्थानीय varieties के संरक्षण में;

• community seed banks में;

• traditional seed documentation में;

• indigenous varieties के multiplication में;

• महिला किसान seed groups में;

• climate-resilient local varieties के research में;

• https://politicsinsightindia.com/bharat-ka-bazaar-kiske-kabze-mein-corporate-varchasv-ghatti-pratispardha

• tribal और rain-fed क्षेत्रों के seed systems में।

यह पैसा केवल सरकारी budget से नहीं बल्कि seed companies पर लगाए गए penalties और regulatory fees के एक हिस्से से भी आ सकता है।

बीज कंपनियों की जवाबदेही पूरी supply chain तक

SATHI portal और QR-based traceability उपयोगी व्यवस्था हैं। सरकार ने end-to-end digital traceability को नए regulatory framework का प्रमुख उद्देश्य बताया है। (Press Information Bureau)

लेकिन QR code तभी उपयोगी है जब उसके पीछे कानूनी जिम्मेदारी हो।

https://politicsinsightindia.com/beej-khad-dawa-kisan-hi-jahar-ka-doshi-kyon

हर packet से पता चलना चाहिए:

किसने बनाया → किसने process किया → किसने certify किया → किसने distribute किया → किस dealer ने बेचा।

यदि crop failure होता है तो किसान को इन पांच संस्थाओं की खोज नहीं करनी चाहिए।

एक single-window complaint system हो और सरकार पूरी supply chain से जिम्मेदारी तय करे।

बीज की कीमत पर भी नियंत्रण जरूरी

गुणवत्ता वाले बीज की कीमत इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छोटा किसान उसे खरीद ही न सके।

https://politicsinsightindia.com/ncdc-amendment-bill-2026-cooperative-farmers-rural-economy-accountability

2026 में संसद की कृषि संबंधी समिति ने seed prices के लिए एक National Commission/Regulatory Body और transparent price-ceiling mechanism की सिफारिश की थी। (PRS Legislative Research)

यह विचार आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

Seed price में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए:

https://politicsinsightindia.com/mp-moong-farmers-protest-2026

• production cost,

• processing cost,

• technology/royalty component,

• dealer margin,

• अन्य शुल्क।

किसान को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जाने कि वह जिस seed packet के लिए भुगतान कर रहा है, उसकी कीमत कैसे बनी।

आयात खुले, लेकिन भारतीय कृषि की कीमत पर नहीं

वैश्विक seed technology से किसान को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन imported varieties के लिए:

• biosafety assessment,

• https://politicsinsightindia.com/corporate-profit-vs-common-man-india

• Indian agro-climatic testing,

• disease risk assessment,

• environmental assessment,

• local performance trials

अनिवार्य होने चाहिए।

भारत की genetic resources और indigenous varieties की सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए।

Innovation चाहिए, लेकिन seed dependence नहीं।

किसान प्रतिनिधित्व केवल नाम का नहीं हो

Central Seed Committee और State Seed Committees में किसानों की वास्तविक और पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए।

विशेष रूप से प्रतिनिधित्व में शामिल हों:

https://politicsinsightindia.com/india-developed-country-per-capita-income-chatgpt-neelkanth-mishra-analysis-hindi

• small farmers,

• women farmers,

• rain-fed farmers,

• tribal farming communities,

• seed-producing farmers,

• https://politicsinsightindia.com/india-us-trade-deal-farmers-warning

• FPOs,

• traditional seed conservers।

कानून बनाने वाले विशेषज्ञ केवल laboratory में seed नहीं देखते; किसान मौसम, मिट्टी, पानी और बाजार में उसकी वास्तविक performance देखता है।

इसलिए किसान की आवाज advisory नहीं, decision-making structure का हिस्सा होनी चाहिए।

निष्कर्ष: नया Seed Act किसान का सुरक्षा कवच बने

भारत को नया Seed Act निश्चित रूप से चाहिए। लगभग छह दशक पुराने कानून को आधुनिक कृषि की जरूरतों के अनुसार बदलना आवश्यक है। वर्तमान प्रस्ताव में mandatory registration, traceability, seed quality standards, stronger enforcement और farmer protection की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। (Press Information Bureau)

https://politicsinsightindia.com/kisan-bazaar-mein-sajhedari

लेकिन नया कानून तभी ऐतिहासिक साबित होगा जब वह कंपनियों को नियंत्रित करने के साथ किसान को भी शक्ति देगा।

इस कानून की पांच बुनियादी गारंटी होनी चाहिए:

गुणवत्तापूर्ण बीज — उचित कीमत पर।
खराब बीज — तो तत्काल मुआवजा।

https://politicsinsightindia.com/mehangai-ka-dosh-kisan-par-kyon
नकली बीज — तो कठोर दंड और जेल।
किसान का पारंपरिक बीज — पूरी कानूनी सुरक्षा।
भारत की स्थानीय फसल विविधता — राष्ट्रीय संपदा के रूप में संरक्षण।

और सबसे महत्वपूर्ण—

किसान को केवल seed consumer नहीं, seed rights holder माना जाए।

भारत की कृषि का भविष्य केवल अधिक उत्पादन में नहीं है। भविष्य उस कृषि में है जिसमें छोटा किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, स्थानीय बीज जीवित रहें, क्षेत्रीय विविधता संरक्षित हो, नई तकनीक उपलब्ध हो और किसी कंपनी के खराब बीज की कीमत किसान अपनी पूरी फसल गंवाकर न चुकाए।

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सितंबर 2026 में सरकार किसान संगठनों से फिर बातचीत कर रही है। यह अवसर केवल कानून बनाने का नहीं, बल्कि भारत की किसान-केंद्रित Seed Sovereignty Policy की नींव रखने का है। (The Financial Express)

नया Seed Act ऐसा होना चाहिए जिसमें बीज की सुरक्षा से पहले किसान की सुरक्षा हो—और किसान की सुरक्षा के साथ भारत की कृषि-जैव विविधता की भी सुरक्षा हो।