Writer- Sudhir Taliyan Chaudhary Talan Khap

संसद में सच की हत्या? लोकतंत्र की सबसे पवित्र संस्था को राजनितिक लाभ मंच मत बनाइये 

लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता। लोकतंत्र की असली ताकत संसद होती है, क्योंकि वही वह मंच है जहाँ सरकार पूरे देश के सामने जवाब देती है। संसद में बोले गए हर शब्द का महत्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक और नैतिक भी होता है। जनता यह मानकर चलती है कि संसद में जो कहा जा रहा है, वह सरकार की आधिकारिक और सत्यापित जानकारी है। यदि यही विश्वास डगमगा जाए, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद में रक्षा मंत्री का यह बयान कि "हमारे सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई" व्यापक चर्चा का विषय बना। बाद में छह शहीद सैन्यकर्मियों के नाम सार्वजनिक किए गए। इसी प्रकार सैन्य विमानों के नुकसान के संबंध में सरकार ने संसद में कोई स्पष्ट आधिकारिक संख्या नहीं दी, जबकि बाद में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि शुरुआती चरण में कुछ हवाई नुकसान हुए थे। सरकार ने अब तक किसी निश्चित संख्या की पुष्टि नहीं की।

यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।

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क्या संसद को उस समय उपलब्ध पूरी जानकारी दी गई थी?

क्या संसद के सामने प्रस्तुत तस्वीर पूरी थी या केवल उतनी ही दिखाई गई जितनी राजनीतिक रूप से सुविधाजनक थी?

और यदि बाद में सामने आए तथ्य संसद में दिए गए बयानों से मेल नहीं खाते, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?

यह प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है। यह प्रश्न संसद की गरिमा का है।

संसद कोई चुनावी रैली नहीं है जहाँ भावनाओं के सहारे राजनीतिक भाषण दिए जाएँ। संसद देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। यहाँ सरकार की हर बात आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। इसलिए संसद में दिया गया हर बयान तथ्यों पर आधारित, स्पष्ट और भ्रामक न होने वाला होना चाहिए।

यदि किसी मंत्री को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, तो वे स्पष्ट कह सकते थे कि जाँच जारी है और विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी। लेकिन यदि ऐसा बयान दिया जाए जिससे यह धारणा बने कि कोई क्षति हुई ही नहीं, और बाद में अलग तथ्य सामने आएँ, तो स्वाभाविक रूप से जनता सवाल पूछेगी।

लोकतंत्र में प्रश्न पूछना अपराध नहीं है। बल्कि प्रश्न पूछना नागरिक का अधिकार है और सरकार का उत्तर देना उसका कर्तव्य।

सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संसद स्थायी संस्था है। यदि संसद में भी आधी-अधूरी जानकारी दी जाने लगे, तो फिर जनता किस पर विश्वास करेगी?

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कुछ लोग हर आलोचना को राष्ट्रविरोध कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार से जवाब माँगना सेना का अपमान नहीं है। इसके उलट, सेना के सम्मान का अर्थ है कि उनके बलिदान को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया जाए, न कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

जो सैनिक सीमा पर अपने प्राण न्योछावर करता है, उसके परिवार का पहला अधिकार है कि देश उसकी शहादत को सम्मानपूर्वक स्वीकार करे। यदि शहीदों की जानकारी बाद में सामने आए और पहले यह कहा जाए कि कोई क्षति नहीं हुई, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या थी।

इसी प्रकार सैन्य संसाधनों के नुकसान को लेकर भी पारदर्शिता आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, यह बात उचित है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक गोपनीयता दो अलग बातें हैं। सुरक्षा कारणों से रणनीतिक विवरण छिपाए जा सकते हैं, परंतु संसद को गुमराह करने वाली स्थिति कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती।

लोकतंत्र में सरकार का सबसे बड़ा पूँजीभूत संसाधन उसकी विश्वसनीयता होती है। एक बार यदि जनता को लगने लगे कि संसद में भी पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती, तो केवल सरकार की नहीं, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

यही कारण है कि दुनिया के परिपक्व लोकतंत्रों में संसद को गलत जानकारी देना अत्यंत गंभीर माना जाता है। कई देशों में मंत्री केवल इसलिए इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि उन्होंने सदन को गलत या अधूरी जानकारी दी थी। वहाँ नैतिक जिम्मेदारी केवल कानून से नहीं, लोकतांत्रिक परंपरा से तय होती है।

भारत में भी यही मानदंड होना चाहिए।

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यदि किसी मंत्री का बयान बाद में उपलब्ध तथ्यों से मेल नहीं खाता, तो कम से कम स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए कि—

क्या बयान उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिया गया था?

क्या संबंधित मंत्रालय के पास अलग जानकारी थी?

क्या संसद को पूरी जानकारी देने में कोई चूक हुई?

क्या कोई तथ्य जानबूझकर रोके गए?

यदि जाँच में सब कुछ सही पाया जाए, तो सरकार की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। लेकिन यदि गलती साबित हो, तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि संस्थाओं की विश्वसनीयता के पक्ष में होती है।

आज दुर्भाग्य यह है कि हर प्रश्न को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। यदि सरकार से सवाल पूछिए तो आपको विपक्षी कहा जाएगा। यदि सरकार की प्रशंसा कीजिए तो समर्थक कह दिया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र इन दो खाँचों से बड़ा है।

सवाल सरकार से नहीं, सत्ता से है।

आज यह सरकार है, कल कोई और होगी।

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आज यदि संसद में अधूरी जानकारी देने की परंपरा को स्वीकार कर लिया गया, तो भविष्य की हर सरकार भी यही रास्ता अपनाएगी।

क्या हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहाँ संसद का रिकॉर्ड भी राजनीतिक सुविधा के अनुसार लिखा जाए?

क्या हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ संसद की कार्यवाही को भी संदेह की दृष्टि से देखें?

क्या हम चाहते हैं कि जनता यह मानने लगे कि असली जानकारी बाद में कहीं और मिलेगी, संसद में नहीं?

यदि इन प्रश्नों का उत्तर "नहीं" है, तो फिर पारदर्शिता की माँग भी उतनी ही दृढ़ होनी चाहिए।

संसद केवल सरकार की नहीं, पूरे राष्ट्र की संस्था है। उसकी गरिमा किसी दल की संपत्ति नहीं है। जो सरकार आज सत्ता में है, वही कल विपक्ष में भी होगी। इसलिए संसद की विश्वसनीयता बचाना हर राजनीतिक दल का साझा दायित्व है।

जनता सरकार से चमत्कार नहीं माँगती। जनता ईमानदारी माँगती है।

युद्ध में नुकसान होना असामान्य नहीं है। दुनिया का कोई भी सैन्य अभियान पूरी तरह जोखिममुक्त नहीं होता। लेकिन नुकसान छिपाने या अस्पष्ट जानकारी देने की धारणा पैदा होना लोकतंत्र के लिए कहीं अधिक खतरनाक है।

देश की जनता परिपक्व है। वह कठिन सच्चाई स्वीकार कर सकती है। लेकिन आधा सच और अधूरी जानकारी स्वीकार नहीं कर सकती।

रक्षा मंत्री का एक-एक शब्द केवल राजनीतिक बयान नहीं होता; वह करोड़ों नागरिकों के विश्वास का आधार होता है। इसलिए उनसे अपेक्षा भी सामान्य मंत्री से अधिक होती है। रक्षा मंत्रालय का हर आधिकारिक वक्तव्य इतिहास का दस्तावेज बनता है।

इसीलिए इस पूरे प्रकरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच की माँग किसी दल के हित में नहीं, बल्कि लोकतंत्र के हित में है।

यदि सब कुछ सही था, तो जाँच सरकार को क्लीन चिट देगी।

यदि कहीं गलती हुई, तो उसे स्वीकार कर सुधार किया जाना चाहिए।

यदि कोई जिम्मेदारी बनती है, तो वह तय होनी चाहिए।

और यदि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, तो संसद में सूचना देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा संस्थागत बनाया जाना चाहिए।

लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु विपक्ष नहीं होता।

लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु अविश्वास होता है।

जब जनता संसद की बात पर भरोसा करना छोड़ देती है, तब लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित रह जाता है।

इसलिए यह मुद्दा किसी सरकार को घेरने का नहीं, संसद की प्रतिष्ठा बचाने का है।

सरकारें आएँगी और जाएँगी।

नेता बदलेंगे।

राजनीतिक नारे बदलेंगे।

लेकिन यदि संसद पर जनता का विश्वास टूट गया, तो उस क्षति की भरपाई किसी चुनावी जीत से नहीं हो सकेगी।

देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था को राजनीतिक सुविधा का मंच नहीं, सत्य का मंदिर बने रहना चाहिए।

संसद में बोला गया हर शब्द इतिहास बनता है। इसलिए वहाँ केवल वही बोला जाना चाहिए जो तथ्य, जिम्मेदारी और ईमानदारी की कसौटी पर खरा उतरता हो।

लोकतंत्र की रक्षा सीमा पर सैनिक करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा संसद करती है।

और संसद की आत्मा केवल एक शब्द से जीवित रहती है—

सत्य।