Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

दुनिया में जब भी युद्ध, संघर्ष या अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ता है, तब सबसे पहले जिस संस्था की ओर उम्मीद से देखा जाता है, वह है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ। इसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद इस वादे के साथ हुआ था कि अब दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि संवाद से चलाया जाएगा। हर देश चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके अधिकार समान होंगे और अंतरराष्ट्रीय कानून सब पर बराबरी से लागू होगा।

लेकिन समय के साथ यह सवाल लगातार गहराता गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र वास्तव में निष्पक्ष है? क्या यह संस्था ताकतवर देशों के सामने कमजोर पड़ जाती है? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून केवल छोटे देशों के लिए है जबकि महाशक्तियों के लिए नियम बदल जाते हैं?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि “हर सदस्य देश को अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही विश्व शांति और स्थिरता की नींव है।” उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का उल्लेख किया, लेकिन ईरान-अमेरिका तनाव को उसी स्पष्टता से नहीं उठाया। इसके बाद दुनियाभर में यह बहस फिर तेज हो गई कि क्या यूएनओ वास्तव में निष्पक्ष है या वह महाशक्तियों के दबाव में काम करता है।

यह सवाल केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र का मूल उद्देश्य क्या था?

1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पांच मुख्य उद्देश्यों के साथ हुई थी:

1. विश्व शांति बनाए रखना

2. युद्ध रोकना

3. अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करना

4. मानवाधिकारों की रक्षा करना

5. छोटे और कमजोर देशों को सुरक्षा देना

आज यूएन के 193 सदस्य देश हैं। सिद्धांत रूप से हर देश बराबर है, लेकिन व्यवहार में शक्ति संतुलन कुछ और कहानी कहता है।

सबसे शक्तिशाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें पांच स्थायी सदस्य हैं:

• अमेरिका

• रूस

• चीन

• ब्रिटेन

• फ्रांस

इन पांचों देशों के पास “वीटो पावर” है। यानी यदि इनमें से कोई एक देश किसी प्रस्ताव का विरोध कर दे, तो पूरा प्रस्ताव रुक जाता है।

यहीं से समस्या शुरू होती है।

वीटो पावर: न्याय या वैश्विक असमानता?

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी आलोचना उसकी वीटो व्यवस्था को लेकर होती है।

कल्पना कीजिए, यदि कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ता है और वही देश सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति रखता है, तो उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई लगभग असंभव हो जाती है।

रूस ने यूक्रेन मामले में कई प्रस्तावों को रोका।
अमेरिका ने इज़राइल से जुड़े कई प्रस्तावों को वीटो किया।
चीन ने कई बार अपने रणनीतिक हितों के कारण फैसले रोके।

यानी न्याय की प्रक्रिया शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाती है।

यही कारण है कि दुनिया के कई छोटे देश महसूस करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का ढांचा बराबरी पर नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन पर आधारित है।

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रूस-यूक्रेन युद्ध और यूएन की सीमाएं

2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस की आलोचना हुई, लेकिन वास्तविक कार्रवाई सीमित रही।

क्यों?

क्योंकि रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो पावर है।

यूएन युद्ध रोक नहीं सका।
लाखों लोग विस्थापित हुए।
हजारों नागरिक मारे गए।
वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई।

इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र केवल अपील और बयान जारी करता रहा।

इससे यह धारणा मजबूत हुई कि यूएन शक्तिशाली देशों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में सक्षम नहीं है।

अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय कानून का सवाल

संयुक्त राष्ट्र की निष्पक्षता पर सबसे बड़ा प्रश्न तब उठता है जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की बात आती है।

दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन के आरोप लगे:

1. इराक युद्ध (2003)

अमेरिका ने यह दावा करते हुए इराक पर हमला किया कि वहां “विनाशकारी हथियार” मौजूद हैं। बाद में ऐसे हथियार नहीं मिले।

कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई प्रभावी वैश्विक कार्रवाई नहीं हुई।

2. अफगानिस्तान युद्ध

20 वर्षों तक चला युद्ध अंततः बिना स्थायी समाधान के समाप्त हुआ। लाखों लोग प्रभावित हुए, लेकिन जवाबदेही का प्रश्न अधूरा रहा।

3. ड्रोन हमले

अमेरिका ने कई देशों में ड्रोन हमले किए। मानवाधिकार संगठनों ने नागरिक मौतों पर सवाल उठाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सीमित प्रतिक्रिया तक ही सिमट गया।

यहीं से आलोचक कहते हैं कि यूएन का रवैया महाशक्तियों के प्रति नरम और छोटे देशों के प्रति कठोर दिखाई देता है।

ईरान-अमेरिका तनाव और दोहरे मापदंड की बहस

जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तब अक्सर वैश्विक राजनीति में दोहरे मापदंड की चर्चा होती है।

यदि कोई छोटा देश अंतरराष्ट्रीय नियम तोड़े, तो उस पर तुरंत प्रतिबंध लग जाते हैं। लेकिन महाशक्तियों के मामलों में भाषा अधिक “संतुलित” और “सावधान” हो जाती है।

यही कारण है कि एंटोनियो गुटेरेस के हालिया बयान के बाद कई विश्लेषकों ने पूछा कि यदि अंतरराष्ट्रीय कानून सबके लिए समान है, तो हर संघर्ष पर समान स्पष्टता क्यों नहीं दिखाई जाती?

यह प्रश्न केवल अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं है। यह पूरी वैश्विक व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न बन चुका है।

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छोटे देशों की उम्मीद और बढ़ती निराशा

संयुक्त राष्ट्र छोटे देशों के लिए एक सुरक्षा कवच माना जाता था।

कई अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों ने यूएन को ऐसी संस्था माना जहां उनकी आवाज सुनी जा सकती है। लेकिन वास्तविकता में आर्थिक और सैन्य शक्ति अक्सर कूटनीतिक प्रभाव तय करती है।

आज कई छोटे देश महसूस करते हैं:

• उनके मुद्दे वैश्विक मीडिया में नहीं आते

• बड़े देशों के हित पहले देखे जाते हैं

• प्रतिबंध और दबाव चुनिंदा देशों पर अधिक लागू होते हैं

• न्याय की प्रक्रिया समान नहीं है

इससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है।

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आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र की चुनौती

यूएन की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है “राज्य प्रायोजित आतंकवाद” पर स्पष्ट और एकसमान नीति का अभाव।

दुनिया के कई देशों ने आरोप लगाया कि कुछ राष्ट्र आतंकवादी संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं। लेकिन राजनीतिक हितों और वीटो राजनीति के कारण कई बार कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती।

समस्या यह है कि आतंकवाद की परिभाषा तक पर वैश्विक सहमति नहीं बन पाई।

कुछ देशों के लिए कोई संगठन “आतंकवादी” होता है, जबकि दूसरे देश उसे “स्वतंत्रता सेनानी” कहते हैं।

इस राजनीतिक विभाजन ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति को कमजोर किया।

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क्या संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह विफल हो चुका है?

यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि यूएन ने कुछ हासिल नहीं किया।

संयुक्त राष्ट्र ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक भूमिका निभाई है:

• शांति मिशन

• मानवीय सहायता

• स्वास्थ्य अभियान

• बाल अधिकार

• जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग

• शरणार्थियों की सहायता

विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और अन्य एजेंसियों ने करोड़ों लोगों की मदद की है।

लेकिन समस्या यह है कि जहां सबसे अधिक राजनीतिक शक्ति और युद्ध का सवाल आता है, वहीं यूएन सबसे कमजोर दिखाई देता है।

असली समस्या: शक्ति बनाम सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका ढांचा आदर्शवाद और वास्तविक शक्ति राजनीति के बीच फंसा हुआ है।

सिद्धांत कहते हैं:

• सभी देश बराबर हैं

• अंतरराष्ट्रीय कानून सब पर लागू होगा

लेकिन वास्तविकता कहती है:

• सैन्य शक्ति मायने रखती है

• आर्थिक प्रभाव निर्णय बदल देता है

• वीटो व्यवस्था न्याय को रोक सकती है

यही विरोधाभास यूएन की विश्वसनीयता को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है।

क्या सुधार संभव है?

दुनिया के कई विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र में बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं।

1. वीटो पावर पर नियंत्रण

यदि किसी देश पर युद्ध अपराध या मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप हों, तो वीटो का उपयोग सीमित किया जाए।

2. सुरक्षा परिषद का विस्तार

भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और अफ्रीकी देशों को स्थायी सदस्यता देने की मांग लंबे समय से चल रही है।

3. अंतरराष्ट्रीय कानून का समान अनुपालन

कानून छोटे और बड़े सभी देशों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

4. आतंकवाद पर स्पष्ट वैश्विक परिभाषा

राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर एक समान नीति बनाई जाए।

भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुधार का समर्थक रहा है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी अर्थव्यवस्था है और शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है।

भारत का तर्क है कि 1945 की शक्ति संरचना अब 21वीं सदी की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती।

यदि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाए रखना है, तो उसे अधिक प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ना होगा।

निष्कर्ष: उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन भरोसा कमजोर हुआ है

संयुक्त राष्ट्र आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी विश्वसनीयता सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।

जब अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लेख चुनिंदा मामलों में अधिक जोर से होता है और कुछ शक्तिशाली देशों के मामलों में भाषा नरम हो जाती है, तब दुनिया में यह संदेश जाता है कि न्याय समान नहीं है।

छोटे देशों के लिए यूएन अभी भी उम्मीद का मंच है, लेकिन उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए सुधार जरूरी हैं।

यदि संयुक्त राष्ट्र वास्तव में विश्व शांति का संरक्षक बनना चाहता है, तो उसे शक्ति राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्षता दिखानी होगी। क्योंकि जब कानून केवल कमजोरों पर लागू होता दिखे और ताकतवर उससे बच निकलें, तब संस्थाओं पर विश्वास टूटने लगता है।

दुनिया को आज भी संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है।
लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरत है एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र की, जो केवल शक्तिशाली देशों की सुविधा नहीं, बल्कि वैश्विक न्याय का प्रतीक बन सके।