श्रमिकों के नाम पर कानून या कॉर्पोरेट के लिए खुली छूट?

क्या भारत का मजदूर केवल सस्ता श्रम बनकर रह गया है?

भारत में जब नए श्रम कानून लागू किए गए, तब बड़े-बड़े मंचों से दावा किया गया कि अब श्रमिकों को “सम्मान”, “सुरक्षा” और “न्याय” मिलेगा। कहा गया कि चार नए Labour Codes श्रमिकों के जीवन को आसान बनाएंगे, रोजगार बढ़ेगा और उद्योगों के साथ मजदूरों का भविष्य भी मजबूत होगा। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ?

क्या India का मजदूर पहले से अधिक सुरक्षित हुआ है, या फिर उसे और अधिक असुरक्षित, सस्ता और कमजोर बना दिया गया है?

क्या नए श्रम कानूनों का उद्देश्य मजदूरों की रक्षा करना था, या उद्योगपतियों को अधिक छूट देना?

क्या यही है “नया भारत” जहां मजदूर अधिकार मांगने पर अपराधी बना दिया जाता है?

हाल के वर्षों में Noida, Meerut, Faridabad, साहिबाबाद और देश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आई हैं। मजदूरों की मांग क्या थी?

• ओवरटाइम का उचित भुगतान

• स्थायी रोजगार

• न्यूनतम वेतन

• सुरक्षित कार्यस्थल

• यूनियन बनाने का अधिकार

• अवैध छंटनी पर रोक

क्या ये मांगें गैरकानूनी थीं?
क्या अपने श्रम का उचित मूल्य मांगना अपराध है?
क्या 10-12 घंटे मशीनों के बीच काम करने वाला मजदूर इंसान नहीं है?

लेकिन बदले में मजदूरों को क्या मिला?
लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, मुकदमे और दमन।

क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना अपराध बन चुका है?
क्या उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज उठाना अब “कानून व्यवस्था बिगाड़ना” कहलाता है?

चार Labour Codes: सुधार या श्रमिक अधिकारों की कटौती?

भारत सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए Labour Codes बनाए:

1. Code on Wages, 2019

2. Industrial Relations Code, 2020

3. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

4. Code on Social Security, 2020

सरकार ने कहा कि इससे “Ease of Doing Business” बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि “Ease of Living for Workers” कहां गया?

क्या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापार की सुविधा मजदूरों के अधिकारों से ऊपर हो सकती है?

क्या Industrial Relations Code ने मजदूरों की आवाज कमजोर कर दी?

Industrial Relations Code के तहत 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों को बिना सरकारी अनुमति छंटनी और फैक्ट्री बंद करने की अधिक छूट दी गई। पहले यह सीमा 100 थी।

सवाल यह है:

क्या मजदूर कोई मशीन का पुर्जा है जिसे जरूरत खत्म होते ही बाहर फेंक दिया जाए?

क्या सरकार ने नौकरी की सुरक्षा कम करके कॉर्पोरेट को खुली छूट नहीं दे दी?

अगर कंपनियां बिना जवाबदेही के कर्मचारियों को निकाल सकती हैं, तो फिर श्रमिक का भविष्य कहां सुरक्षित है?

क्या ठेका मजदूरी आधुनिक गुलामी का नया रूप बन चुकी है?

देश के लाखों मजदूर ठेका व्यवस्था में काम कर रहे हैं।

न स्थायी नौकरी।
न पेंशन।
न मेडिकल सुरक्षा।
न भविष्य की गारंटी।

क्या यही रोजगार है जिसका सपना दिखाया जाता है?

एक मजदूर सालों तक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन कंपनी उसे स्थायी कर्मचारी नहीं बनाती। क्यों?

क्योंकि ठेका मजदूर सस्ता पड़ता है।
क्योंकि उसे आसानी से निकाला जा सकता है।
क्योंकि वह सवाल पूछे तो दूसरे दिन गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है।

क्या यह श्रम व्यवस्था है या भय और असुरक्षा पर टिकी आर्थिक संरचना?

क्या न्यूनतम वेतन में सम्मानजनक जीवन संभव है?

सरकारें बार-बार रोजगार के आंकड़े गिनाती हैं, लेकिन क्या कभी यह बताया जाता है कि मजदूर कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है?

क्या एक सामान्य मजदूर आज:

• बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकता है?

• निजी अस्पताल में इलाज करा सकता है?

• शहर में सम्मानजनक मकान किराए पर ले सकता है?

• बढ़ती महंगाई में परिवार चला सकता है?

अगर नहीं, तो फिर विकास किसके लिए हो रहा है?

क्या GDP की चमक मजदूर के खाली बर्तन की आवाज दबा सकती है?

क्या “Ease of Doing Business” का मतलब मजदूरों को कमजोर करना है?

जब भी कोई बड़ी कंपनी निवेश करती है, सरकारें मंचों से घोषणा करती हैं:
“हजारों रोजगार पैदा होंगे।”

लेकिन कोई यह क्यों नहीं पूछता कि वे रोजगार किस शर्त पर होंगे?

• 12 घंटे की शिफ्ट?

• न्यूनतम सुरक्षा?

• ठेका नौकरी?

• कम वेतन?

• यूनियन पर दबाव?

क्या केवल रोजगार संख्या बढ़ाना पर्याप्त है, या रोजगार की गुणवत्ता भी मायने रखती है?

अगर मजदूर अपने बच्चों को दो वक्त का भोजन तक न दे पाए, तो क्या ऐसे रोजगार पर गर्व किया जाना चाहिए?

क्या पुलिस और प्रशासन उद्योगपतियों के हितों के रक्षक बन चुके हैं?

जब उद्योगपति टैक्स छूट मांगते हैं, सरकारें तुरंत नीति बदल देती हैं।
जब कॉर्पोरेट कर्ज में डूबते हैं, हजारों करोड़ की राहत मिल जाती है।

लेकिन जब मजदूर वेतन मांगता है, तब उसे “उपद्रवी” क्यों कहा जाता है?

जब श्रमिक सड़क पर उतरता है, तब पुलिस बल क्यों इस्तेमाल होता है?
जब यूनियन विरोध करती है, तब मुकदमे क्यों दर्ज होते हैं?

क्या लोकतंत्र केवल शक्तिशाली वर्ग के लिए बचा है?

क्या भारत में विकास का मतलब केवल अमीरों की संपत्ति बढ़ाना रह गया है?

देश में अरबपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है।
लक्जरी प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं।
कॉर्पोरेट मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है।

लेकिन उसी देश का मजदूर किराया, राशन और दवाई के लिए संघर्ष कर रहा है।

क्या यह आर्थिक विकास है या असमानता का संस्थागत विस्तार?

क्या गरीब की मेहनत से अमीरों की दौलत खड़ी करना ही “नया आर्थिक मॉडल” है?

एक तरफ चमचमाते कॉर्पोरेट टावर हैं।
दूसरी तरफ वही मजदूर है जो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए कर्ज ले रहा है।

क्या यह सामाजिक न्याय है?

क्या श्रमिक केवल चुनावी भाषणों का हिस्सा बनकर रह गया है?

हर चुनाव में “गरीब”, “मजदूर”, “युवा” और “रोजगार” की बातें होती हैं।
लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या मजदूर की आवाज भी खत्म मान ली जाती है?

क्यों मजदूरों की वास्तविक समस्याएं राष्ट्रीय बहस का हिस्सा नहीं बनतीं?
क्यों मीडिया कॉर्पोरेट निवेश पर घंटों चर्चा करता है लेकिन फैक्ट्री मजदूर की मौत या शोषण पर चुप रहता है?

क्या श्रमिक वर्ग केवल वोट बैंक बनकर रह गया है?

क्या यूनियनों को कमजोर करना लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है?

इतिहास गवाह है कि श्रमिक अधिकार संघर्ष से मिले हैं, दया से नहीं।

8 घंटे काम का नियम, न्यूनतम वेतन, छुट्टियां, सुरक्षा—यह सब मजदूर आंदोलनों की देन हैं।

लेकिन आज यूनियनों को “विकास विरोधी” बताने की कोशिश क्यों होती है?

क्या श्रमिकों का संगठित होना उद्योगपतियों को डराता है?
क्या इसलिए यूनियनों पर दबाव बढ़ रहा है?

अगर मजदूर संगठित नहीं होगा, तो वह अपने अधिकार कैसे बचाएगा?

क्या संविधान केवल कागज पर रह गया है?

भारत का संविधान समानता, गरिमा और न्याय की बात करता है।
लेकिन क्या मजदूर को वास्तव में आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल रहा है?

क्या एक फैक्ट्री मजदूर का जीवन किसी कॉर्पोरेट अधिकारी जितना मूल्यवान माना जाता है?

अगर नहीं, तो फिर संविधान के मूल आदर्श कहां लागू हो रहे हैं?

आखिर मजदूर चाहता क्या है?

मजदूर महल नहीं मांग रहा।
वह अरबों की संपत्ति नहीं मांग रहा।

वह केवल मांग रहा है:

• मेहनत का उचित दाम

• सुरक्षित नौकरी

• सम्मानजनक व्यवहार

• बच्चों का भविष्य

• इलाज और शिक्षा

• इंसान की तरह जीने का अधिकार

क्या यह मांगें किसी भी सभ्य समाज में अस्वाभाविक हैं?

निष्कर्ष: क्या विकास बिना श्रमिक न्याय के संभव है?

अगर देश का मजदूर भूखा है, असुरक्षित है और भय में जी रहा है, तो क्या केवल हाईवे, मेट्रो और कॉर्पोरेट निवेश को विकास कहा जा सकता है?

अगर आर्थिक नीतियां केवल उद्योगपतियों के हित में बनें और श्रमिकों की आवाज दबाई जाए, तो क्या यह लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी?

भारत की अर्थव्यवस्था करोड़ों मजदूरों की मेहनत पर खड़ी है।
फैक्ट्रियां उनकी मेहनत से चलती हैं।
इमारतें उनके हाथों से बनती हैं।
उद्योग उनके श्रम से मुनाफा कमाते हैं।

फिर भी सबसे अधिक असुरक्षित वही क्यों है?

क्या यह समय नहीं आ गया कि विकास की परिभाषा बदली जाए?
क्या यह जरूरी नहीं कि GDP के साथ मजदूर की जिंदगी को भी मापा जाए?
क्या कोई भी राष्ट्र तब तक वास्तव में विकसित कहलाया जा सकता है जब तक उसका श्रमिक सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हो?

जब गरीब के पसीने से अमीरों की हवेलियां बनती रहें और मेहनतकश वर्ग को बदले में केवल दमन मिले, तब सवाल उठना स्वाभाविक है—

क्या यह विकास है, या असमानता को व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बना देने की प्रक्रिया?