Written by- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan khap

प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार और ग्राम सभा का सशक्तिकरण: लोकतंत्र की असली परीक्षा

भारत को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता की भागीदारी, संसाधनों पर जनता का अधिकार और शासन व्यवस्था में लोगों की निर्णायक भूमिका। आज जब विकास, औद्योगिकीकरण और निवेश के नाम पर भूमि, जल, जंगल और खनिज संसाधनों का व्यापक दोहन हो रहा है, तब यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन संसाधनों पर वास्तविक अधिकार किसका है — सरकार का, उद्योगपतियों का या जनता का?

भारत के संविधान की मूल भावना यह बताती है कि प्राकृतिक संसाधन किसी एक व्यक्ति, कंपनी या सरकार की निजी संपत्ति नहीं हैं। ये देश की जनता की साझा धरोहर हैं। सरकार इन संसाधनों की मालिक नहीं बल्कि एक ट्रस्टी अर्थात संरक्षक है, जिसका दायित्व है कि वह इनका उपयोग जनता के कल्याण और आने वाली पीढ़ियों के हित में सुनिश्चित करे।

विकास का वर्तमान मॉडल और बढ़ती असमानता

पिछले कुछ दशकों में भारत ने आर्थिक विकास की तेज गति देखी है। जीडीपी वृद्धि, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, बड़े बांध, खनन परियोजनाएं और स्मार्ट सिटी जैसे विकास मॉडल को प्रगति का प्रतीक बताया गया। लेकिन इस विकास के साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी उभरे हैं।

देश के अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। कई शहरों और गांवों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है। विडंबना यह है कि जिन क्षेत्रों में बड़ी नदियां, जलस्रोत और प्राकृतिक संपदा मौजूद हैं, वहां भी स्थानीय समुदाय जल संकट झेल रहे हैं। दूसरी ओर अनेक उद्योगों को भारी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाता है।

कई राज्यों में किसानों https://politicsinsightindia.com/new/india-growth-model-and-small-farmers को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता जबकि औद्योगिक इकाइयों को जल आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने के आरोप लगते रहे हैं। पानी, जो जीवन का आधार है, धीरे-धीरे एक व्यापारिक वस्तु में बदलता दिखाई देता है। बोतलबंद पानी का बढ़ता बाजार इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है।

इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण, खनन परियोजनाएं और औद्योगिक विस्तार के कारण अनेक समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। विकास के लाभ और उसके दुष्प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। एक ओर संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ा है, दूसरी ओर ग्रामीण और आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक संसाधनों से दूर हुए हैं।

प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार

भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करता है। संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निदेशक तत्व स्पष्ट करते हैं कि संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए जिससे सामूहिक हित की पूर्ति हो।

प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकार का विचार केवल नैतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी आधार भी रखता है। जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन स्थानीय समुदायों के जीवन, संस्कृति, आजीविका और अस्तित्व से जुड़े होते हैं।

विशेष रूप से आदिवासी और वनवासी समुदाय सदियों से जंगलों और पहाड़ों के साथ सहअस्तित्व में रहे हैं। उनके लिए जंगल केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का भी हिस्सा हैं। इसलिए किसी भी विकास परियोजना का मूल्यांकन केवल आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं किया जा सकता।

ग्राम सभा: लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई

भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया। इसका उद्देश्य था कि शासन को गांव स्तर तक विकेंद्रीकृत किया जाए और लोगों को निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी मिले।

ग्राम सभा किसी गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की सामूहिक संस्था होती है। यह केवल एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है।

ग्राम सभा की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि जो लोग किसी क्षेत्र में रहते हैं, वे अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और संसाधनों को सबसे बेहतर समझते हैं। इसलिए स्थानीय विकास और संसाधन प्रबंधन से जुड़े निर्णयों में उनकी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए।

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पेसा कानून: आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार

1996 में संसद ने पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम अर्थात PESA Act पारित किया। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना था।

पेसा कानून ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं:

• स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा।

• परंपरागत रीति-रिवाजों और संस्कृति का संरक्षण।

• सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन।

• भूमि हस्तांतरण पर निगरानी।

• लघु वन उत्पादों पर अधिकार।

• स्थानीय विकास योजनाओं में भागीदारी।

कानून का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासी समुदायों के भविष्य का निर्णय उनकी सहमति के बिना न लिया जाए।

वन अधिकार कानून और ग्राम सभा की भूमिका

2006 में वन अधिकार कानून (Forest Rights Act) लागू किया गया। यह कानून ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया था।

इस कानून के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया कि वह वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की पहचान और पुष्टि करे। इसमें वन संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े अधिकार भी शामिल हैं।

वन अधिकार कानून ने यह स्वीकार किया कि जंगलों की रक्षा में स्थानीय समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कानून केवल भूमि अधिकारों तक सीमित नहीं है बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक अधिकारों को भी मान्यता देता है।

नियमगिरि: ग्राम सभा की शक्ति का ऐतिहासिक उदाहरण

भारत में ग्राम सभा की शक्ति का सबसे चर्चित उदाहरण ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियां हैं।

नियमगिरि क्षेत्र में बॉक्साइट खनन परियोजना प्रस्तावित थी। स्थानीय डोंगरिया कोंध आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके लिए नियमगिरि केवल एक पहाड़ी नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का केंद्र थी।

2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि स्थानीय ग्राम सभाएं यह तय करेंगी कि प्रस्तावित खनन उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक अधिकारों को प्रभावित करता है या नहीं।

इसके बाद 12 ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से खनन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम सभाओं की राय को महत्व दिया और उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया तय हुई। बाद में इन निर्णयों को चुनौती देने के प्रयास भी सफल नहीं हुए।

नियमगिरि का मामला केवल एक पर्यावरणीय संघर्ष नहीं था। यह भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय समुदायों के अधिकारों की ऐतिहासिक मान्यता का उदाहरण बन गया।

ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना क्यों आवश्यक है?

आज अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान केवल ऊपर से नीचे आने वाली योजनाओं से संभव नहीं है।

1. जल संरक्षण

स्थानीय जल स्रोतों की वास्तविक स्थिति ग्राम सभा सबसे अच्छी तरह जानती है। तालाब, कुएं, झीलें, वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण जैसे कार्य स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं।

2. पर्यावरण संरक्षण

जिन समुदायों का जीवन जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, वे उनके संरक्षण में स्वाभाविक हित रखते हैं। अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि सामुदायिक भागीदारी वाले क्षेत्रों में संसाधनों का संरक्षण बेहतर हुआ है।

3. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

जब योजनाओं की निगरानी स्थानीय लोग करते हैं तो पारदर्शिता बढ़ती है। ग्राम सभा सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर सकती है और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है।

4. सामाजिक न्याय

ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर कमजोर वर्गों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को सामने ला सकती है। इससे विकास अधिक समावेशी बन सकता है।

5. लोकतंत्र को मजबूत करना

लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि नागरिकों की भागीदारी गांव स्तर पर बढ़ती है तो लोकतांत्रिक संस्कृति मजबूत होती है।

चुनौतियां भी मौजूद हैं

ग्राम सभा को सशक्त बनाने की प्रक्रिया सरल नहीं है।

कई क्षेत्रों में लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। अनेक बार प्रशासनिक प्रक्रियाएं जटिल होती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय दबंग समूहों का प्रभाव और संसाधनों की कमी भी ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।

कुछ मामलों में ग्राम सभा की बैठकों को केवल औपचारिकता बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए केवल कानूनी अधिकार देना पर्याप्त नहीं है; जागरूकता, शिक्षा, पारदर्शिता और संस्थागत समर्थन भी आवश्यक है।

आगे का रास्ता

भारत के सामने विकास और पर्यावरण, निवेश और सामाजिक न्याय, उद्योग और समुदाय के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती है।

इस संतुलन का सबसे लोकतांत्रिक तरीका यही है कि स्थानीय समुदायों की आवाज को निर्णय प्रक्रिया का केंद्र बनाया जाए। ग्राम सभा केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि लोकतंत्र का जीवंत मंच है।

यदि ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार, वित्तीय संसाधन, तकनीकी सहायता और कानूनी संरक्षण मिले तो वे जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इससे विकास का मॉडल अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और सहभागी बन सकता है।

निष्कर्ष

भारत का भविष्य केवल बड़े शहरों, उद्योगों और निवेश परियोजनाओं से तय नहीं होगा। यह उन लाखों गांवों से भी तय होगा जहां लोग अपनी भूमि, जल और जंगलों के साथ जीवन जीते हैं।

वास्तविक लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब निर्णय जनता के सबसे निकट लिए जाते हैं। ग्राम सभा उसी लोकतांत्रिक दर्शन का प्रतीक है। नियमगिरि जैसे उदाहरण बताते हैं कि जब स्थानीय समुदायों को संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है तो वे अपने संसाधनों और भविष्य की रक्षा कर सकते हैं।

आज आवश्यकता है कि ग्राम सभाओं को केवल कागजों में नहीं बल्कि व्यवहार में सशक्त बनाया जाए। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी का सबसे मजबूत आधार एक जागरूक और सशक्त ग्राम सभा ही हो सकती है।

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