दिल्ली में पुलिस ने किया विरोध का अपहरण: 

जब समस्याएं सरकार की नीतियों से पैदा हों और विरोध के रास्तों पर भी सरकार का पहरा हो, तब लोकतंत्र के सामने सबसे गंभीर सवाल खड़ा होता है।

By- Chaudhary Sudhir Talyan

अजीब दौर शुरू हो गया है। जनता के सामने समस्याएं पैदा होती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है और सरकार की नीतियों से असंतुष्ट नागरिक अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। लोकतंत्र में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता धरना देती है, प्रदर्शन करती है, रैली निकालती है, कभी बाजार बंद कराती है तो कभी सड़क पर उतरकर अपनी मांगें रखती है। इन तरीकों की अपनी कानूनी सीमाएं हैं, लेकिन इन सबके पीछे एक बुनियादी भावना होती है—सत्ता को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना।

लेकिन जब विरोध के रास्ते ही बंद होने लगें, जब प्रदर्शन करने से पहले ही नागरिकों को रोकने की व्यवस्था खड़ी कर दी जाए और जब राजधानी में जनता की आवाज से अधिक महत्वपूर्ण उसे रोकने की तैयारी दिखाई देने लगे, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है।

दिल्ली में 10 अक्टूबर 2026 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान यही सवाल सामने आया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें प्रकाशित हुईं। प्रदर्शन का संबंध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर उठाए गए सवालों से था। पुलिस ने अनुमति न देने के पीछे प्रक्रियागत और कानून-व्यवस्था संबंधी कारण बताए, जबकि इस कार्रवाई ने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर गंभीर बहस पैदा की।

इस घटनाक्रम को किसी एक राजनीतिक दल या आंदोलन तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल इस हद तक किया जाना चाहिए कि नागरिकों को अपनी बात रखने के अवसर ही सीमित महसूस होने लगें?

सरकार को विरोध का उत्तर देना चाहिए, विरोध करने वालों के रास्ते बंद करके अपनी जवाबदेही से बचने का रास्ता नहीं तलाशना चाहिए।

क्या पुलिस किसी भी विरोध को समाप्त कर सकती है?

पुलिस के पास कानून लागू करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा रोकने की जिम्मेदारी है। आवश्यकता पड़ने पर कानून के अनुसार बल प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन पुलिस की शक्ति का उद्देश्य कानून की रक्षा करना है, न कि सरकार को आलोचना से मुक्त रखना।

यह अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है।

यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने वाले नागरिकों को केवल इसलिए अपराधी मान लेना कि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के विरुद्ध होगा।

दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति न देने के प्रशासनिक कारणों की जांच होनी चाहिए। यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या प्रदर्शनकारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती थी और क्या व्यापक हिरासत के बजाय कम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाना संभव था।

कानून-व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इस जिम्मेदारी का इस्तेमाल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को अनावश्यक रूप से सीमित करने के औचित्य के रूप में नहीं किया जा सकता।

पुलिस किसी प्रदर्शन को किसी स्थान से हटा सकती है। वह कानून के अनुसार किसी अवैध जमाव को तितर-बितर कर सकती है। लेकिन वह जनता की शिकायतों को समाप्त नहीं कर सकती। वह लोगों को हिरासत में ले सकती है, रास्ते खाली करा सकती है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर सकती है, परंतु यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो विरोध का कारण बना रहेगा।

बल प्रयोग से जनता के भीतर भय पैदा किया जा सकता है, लेकिन सवालों को समाप्त नहीं किया जा सकता।

सत्ता को समझना होगा कि कानून-व्यवस्था और राजनीतिक सुविधा दो अलग-अलग चीजें हैं। यदि प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल जनता की शिकायतों का समाधान करने के बजाय उन शिकायतों को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए होने लगे, तो लोकतंत्र की संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर पड़ने का खतरा पैदा होता है।

सत्ता की ताकत का अर्थ जनता की कमजोरी नहीं है

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना तब दिखाई देती है, जब जनता द्वारा चुनी गई सरकार उसी जनता की आवाज से असहज होने लगती है। चुनाव के समय नागरिकों को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया जाता है। उनसे समर्थन मांगा जाता है, उनकी भागीदारी को राष्ट्र निर्माण का आधार कहा जाता है और उनके मत को सत्ता की वैधता का प्रमाण माना जाता है।

लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद यदि वही नागरिक सवाल पूछने पर परेशानी पैदा करने वाले समझे जाने लगें, तो यह राजनीतिक व्यवहार में गंभीर विरोधाभास है।

जनता का लोकतांत्रिक अधिकार केवल मतदान के दिन तक सीमित नहीं होता। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, प्रशासन से जवाब मांगना, शांतिपूर्ण सभा करना और अपनी मांगों के लिए संगठित होना भी लोकतांत्रिक भागीदारी का हिस्सा है।

यदि किसी सरकार को अपनी नीतियों पर भरोसा है, तो उसे सवालों का उत्तर तथ्यों से देना चाहिए। यदि प्रदर्शनकारियों की मांगें अनुचित हैं, तो सरकार को सार्वजनिक संवाद के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं, तो प्रमाणों के आधार पर उनका खंडन होना चाहिए।

हर असहमति को कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेना राजनीतिक संवाद की विफलता का संकेत बन सकता है।

सरकार की शक्ति इस बात से प्रमाणित नहीं होती कि उसके सामने कितने लोग विरोध करने से रुक गए। उसकी वास्तविक क्षमता इस बात से सामने आती है कि वह असहमति के बीच भी कानून, नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रख सकती है या नहीं।

लोकतंत्र का सबसे खतरनाक क्षण: जब नागरिक स्वयं को प्रजा समझने लगें

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए इससे अधिक चिंताजनक स्थिति क्या होगी कि नागरिक स्वयं को अधिकार-संपन्न नागरिक के बजाय सत्ता के सामने विवश प्रजा समझने लगें?

भारत ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य केवल विदेशी सत्ता को हटाना नहीं था, बल्कि नागरिकों को अधिकार, सम्मान और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दिलाना भी था। स्वतंत्र भारत का संविधान इसी सिद्धांत पर आधारित है कि शासन की शक्ति जनता से आती है और राज्य की संस्थाएं संविधान तथा कानून के अधीन काम करती हैं।

आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासक का चले जाना नहीं है। आजादी का अर्थ यह भी है कि नागरिक अपनी सरकार से सवाल पूछ सकें, प्रशासन की गलतियों की आलोचना कर सकें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकें।

संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर संविधान में निर्धारित उचित प्रतिबंध लागू होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रशासनिक प्रतिबंध को स्वतः अलोकतांत्रिक कहना उचित नहीं होगा। लेकिन यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रशासन को नागरिक अधिकारों पर मनमाना नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दे देती है।

असली कसौटी यह है कि प्रतिबंध कानूनसम्मत, आवश्यक और परिस्थितियों के अनुपात में हैं या नहीं।

यदि नागरिकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से पहले गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई या सार्वजनिक बदनामी का भय सताने लगे, तो अधिकारों का व्यावहारिक महत्व कमजोर पड़ सकता है। संविधान की प्रतिष्ठा केवल उसके प्रावधानों से नहीं, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि सामान्य नागरिक उन प्रावधानों का इस्तेमाल कितनी स्वतंत्रता से कर सकता है।

सत्ता का आचरण समाज का राजनीतिक संस्कार बनता है

सरकार केवल कानूनों और योजनाओं से शासन नहीं करती। उसका व्यवहार भी समाज को दिशा देता है। सत्ता आलोचना का उत्तर संवाद से देती है या अपमान से, विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार मानती है या शत्रुता का प्रमाण—ये सभी बातें नागरिकों की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती हैं।

जब राजनीतिक असहमति को देशविरोध के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगता है, तब तर्क और संवाद की जगह आरोप और अविश्वास लेने लगते हैं। सत्ता के समर्थक विरोधियों को शत्रु समझने लगें और विरोधी सत्ता के प्रत्येक निर्णय को दमन मानने लगें, तो समाज में ऐसी खाई पैदा होती है जिसे भरना आसान नहीं होता।

देश और सरकार एक ही चीज नहीं हैं। सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक नेतृत्व बदलता है और नीतियों की समीक्षा होती रहती है। लेकिन देश सभी नागरिकों का साझा घर है।

किसी सरकार की आलोचना करना अपने आप में राष्ट्रविरोध नहीं है। इसी तरह सरकार का समर्थन करने वाला प्रत्येक नागरिक किसी अन्य नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का विरोधी नहीं है। राजनीतिक मतभेदों को सामाजिक शत्रुता में बदलना लोकतंत्र को कमजोर करता है।

भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस संवैधानिक समझ को मजबूत करना चाहिए। अपने विचारों का प्रचार करना उनका अधिकार है, लेकिन दूसरे नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

चुनावी जीत सरकार चलाने का जनादेश है, नागरिकों के सभी प्रश्नों को खारिज करने का अधिकारपत्र नहीं।

प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रविरोधी बताना आसान, सवालों का जवाब देना कठिन

जब किसी आंदोलन को उसके वास्तविक मुद्दों से हटाकर राष्ट्रवाद और राष्ट्रविरोध के विवाद में बदल दिया जाता है, तो मूल समस्या पीछे छूट जाती है।

यदि किसी प्रदर्शनकारी ने कानून तोड़ा है, तो उसके विरुद्ध प्रमाणों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई आरोप गलत है, तो उसका तथ्यात्मक खंडन किया जाना चाहिए। यदि कोई मांग असंवैधानिक है, तो उसका कानूनी आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए।

लेकिन किसी आंदोलन में शामिल होने मात्र से प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रविरोधी या अपराधी मान लेना न्यायसंगत नहीं है।

दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान भी इसी सिद्धांत पर होना चाहिए। मतदाता सूची से संबंधित आरोप सही हैं या गलत, इसका निर्णय सत्यापन योग्य आंकड़ों, आधिकारिक रिकॉर्ड और उचित जांच के आधार पर होना चाहिए। न तो आरोपों को बिना जांच के सिद्ध मान लेना चाहिए और न ही सवाल उठाने वालों को चुप करा देने से आरोप समाप्त हो जाते हैं।

लोकतंत्र में किसी संस्था की प्रतिष्ठा सवालों को रोकने से नहीं, बल्कि सवालों का विश्वसनीय उत्तर देने से सुरक्षित होती है।

सरकार को यह भी याद रखना चाहिए कि आज सत्ता में बैठा संगठन कल विपक्ष में हो सकता है। आज जिस अधिकार का इस्तेमाल एक राजनीतिक दल कर रहा है, कल उसी अधिकार की आवश्यकता उसके विरोधी को भी पड़ सकती है। इसलिए नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा किसी एक दल का प्रश्न नहीं, पूरे लोकतंत्र का प्रश्न है।

जनता को जनता के विरुद्ध खड़ा करने से किसका भला होगा?

भारत की सामाजिक संरचना विविधताओं से भरी है। यहां अलग-अलग विचारधाराओं, आर्थिक वर्गों और राजनीतिक मान्यताओं के लोग रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी मजबूत रह सकती है, जब नागरिक एक-दूसरे के अधिकारों को स्वीकार करें।

यदि सरकार के समर्थकों को प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध और प्रदर्शनकारियों को सरकार के समर्थकों के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, तो असली समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आर्थिक कठिनाइयां, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता जैसे प्रश्न राजनीतिक संघर्ष के शोर में दब सकते हैं।

राजनीतिक ध्रुवीकरण इन समस्याओं का समाधान नहीं करता। वह केवल नागरिकों का ध्यान एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की ओर मोड़ सकता है।

राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि विरोधी विचार रखने वाला नागरिक शत्रु नहीं होता। सत्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस की कार्रवाई कानून के आधार पर हो, न कि नागरिकों की राजनीतिक पहचान के आधार पर।

किसी भी देश में सामाजिक एकता केवल नारों से कायम नहीं रहती। उसके लिए जरूरी है कि नागरिकों को विश्वास हो कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, चाहे वे सरकार के समर्थक हों या विरोधी।

समाधान पुलिस की सख्ती में नहीं, राजनीतिक जवाबदेही में है

किसी भी सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। दिल्ली जैसे महानगर में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी वास्तविक हो सकती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में प्रशासन का दायित्व है कि वह नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच न्यायसंगत संतुलन बनाए।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था होनी चाहिए। अनुमति संबंधी नियम पारदर्शी हों। यदि किसी स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति देना संभव नहीं है, तो उसके कारण बताए जाएं और जहां व्यावहारिक हो, वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए।

हिरासत और बल प्रयोग की प्रत्येक कार्रवाई कानून के अनुरूप होनी चाहिए। गंभीर शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और प्रशासन को अपने निर्णयों का औचित्य स्पष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सरकार को आंदोलन के प्रतिनिधियों से संवाद करना चाहिए। हर मांग स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, लेकिन शिकायत सुनना और उसका तर्कपूर्ण उत्तर देना शासन की जिम्मेदारी है।

एक संवेदनशील सरकार विरोध को केवल बाधा नहीं मानती। वह उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा का अवसर भी समझती है।

निष्कर्ष: सत्ता को जनता से भय नहीं, उसके विश्वास की आवश्यकता है

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों को लेकर उठने वाले सवालों का उत्तर केवल अधिक पुलिस बल, अधिक प्रतिबंध या अधिक कठोर प्रशासनिक आदेश नहीं हो सकते। वास्तविक समाधान इस बात में है कि सरकार नागरिकों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से सुनती है, उनके अधिकारों का कितना सम्मान करती है और अपनी शक्ति के इस्तेमाल में कितनी जवाबदेही स्वीकार करती है।

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यह मान लेना राजनीतिक भूल होगी कि प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा देने के बाद समस्या भी समाप्त हो गई। जनता की शिकायतें किसी स्थान पर बैठने, नारे लगाने या बैनर उठाने तक सीमित नहीं होतीं। उनके पीछे नीतिगत असहमति, प्रशासनिक शिकायतें और उपेक्षा की अनुभूति हो सकती है।

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भय से प्राप्त शांति और विश्वास से प्राप्त शांति में मौलिक अंतर होता है। भय नागरिकों को कुछ समय के लिए मौन कर सकता है, लेकिन विश्वास ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायी वैधता देता है।

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भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कुछ असहमत आवाजें उसे अस्थिर कर दें। और सरकारों को इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए कि उन्हें हर विरोध में अपनी सत्ता के विरुद्ध चुनौती दिखाई देने लगे।

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सत्ता जनता की मालिक नहीं, उसकी जवाबदेह प्रतिनिधि है। पुलिस जनता की स्वतंत्रता की शत्रु नहीं, उसके अधिकारों की रक्षक होनी चाहिए। और विरोध करने वाला नागरिक सरकार का दुश्मन नहीं, उसी राष्ट्र का नागरिक है जिसकी सेवा करने की शपथ सरकार ने ली है।

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यदि सत्ता इस बुनियादी अंतर को भूल जाती है, तो संकट केवल किसी एक आंदोलन या किसी एक सरकार का नहीं रहेगा। संकट उस लोकतांत्रिक संस्कृति का होगा, जिसे पीढ़ियों ने संघर्ष, त्याग और संवैधानिक प्रतिबद्धता के माध्यम से विकसित किया है।

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लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक बहुमत बदल सकते हैं और नीतियों पर मतभेद बने रह सकते हैं। लेकिन नागरिकों के सम्मान, स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार को राजनीतिक सुविधा के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

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क्योंकि अंततः किसी राष्ट्र की महानता इस बात से तय नहीं होती कि उसकी सत्ता कितनी शक्तिशाली है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसकी शक्ति के सामने एक सामान्य नागरिक अपने अधिकारों के साथ कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है।

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