भारत का कृषि मॉडल और किसान का भविष्य: क्या किसान केवल उत्पादन मशीन बनकर रह गया है?

Sudhir Taliyan

chaudhary- Talan Khap

भारत को लंबे समय तक “कृषि प्रधान देश” कहा गया। आज भी देश की लगभग 42 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि का GDP में योगदान लगभग 16–18 प्रतिशत के बीच है। 
यह आँकड़ा केवल आर्थिक असंतुलन नहीं दिखाता, बल्कि उस गहरी संरचनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है जिसमें करोड़ों लोग ऐसे क्षेत्र पर निर्भर हैं जिसकी आय लगातार दबाव में है।

पिछले डेढ़ दशक में भारत की कृषि केवल खेती नहीं रही; वह एक कॉर्पोरेट-नियंत्रित वैल्यू चेन का हिस्सा बन चुकी है। किसान खेत का मालिक जरूर दिखता है, लेकिन कृषि की लगभग हर परत — बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, प्रोसेसिंग, बीमा, फाइनेंस और मार्केटिंग — धीरे-धीरे कॉर्पोरेट नियंत्रण में जाती दिखाई देती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि खेती किसान करता है, जोखिम किसान उठाता है, मौसम की मार किसान सहता है, तो फिर सबसे कम लाभ उसी को क्यों मिलता है?

कृषि का बदलता मॉडल: खेत किसान का, नियंत्रण बाजार का

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय कृषि में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़नी शुरू हुई। शुरुआत बीज और कीटनाशक कंपनियों से हुई, लेकिन आज स्थिति यह है कि कृषि उत्पादन की पूरी संरचना कॉर्पोरेट सप्लाई चेन से प्रभावित है।

एक किसान जब खेती शुरू करता है, तो उसे:

• महंगे बीज खरीदने पड़ते हैं,
• रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड खरीदने पड़ते हैं,
• डीज़ल, बिजली और मशीनरी पर खर्च करना पड़ता है,
• फिर अपनी उपज को बाजार तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट और कमीशन एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता है।

इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में निजी कंपनियों का प्रभाव लगातार बढ़ा है। किसान की लागत वही तय कर रहे हैं जिनका अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना है।

लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता।

यहीं भारतीय कृषि का सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है।

लागत बाजार तय करता है, लेकिन मूल्य किसान तय नहीं कर सकता

किसी भी उद्योग में उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत तय करने की कोशिश करता है। लेकिन कृषि में किसान को यह अधिकार लगभग नहीं है।

कुछ फसलों में सरकार MSP (Minimum Support Price) घोषित करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि MSP का लाभ सीमित किसानों तक पहुँचता है। गेहूँ और धान जैसी कुछ फसलों को छोड़ दें तो अधिकांश किसान खुले बाजार पर निर्भर रहते हैं।

समस्या यह है कि:

• लागत लगातार बढ़ती है,
• लेकिन फसल का मूल्य अक्सर लागत के अनुपात में नहीं बढ़ता।

Review of Agrarian Studies में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2014–2024 के दौरान कृषि कीमतों की वृद्धि खेती की लागत से कम रही, जिससे किसानों की वास्तविक आय और लाभप्रदता में गिरावट आई।

यानी किसान जितना अधिक उत्पादन कर रहा है, उतना अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो रहा।

कर्ज आधारित कृषि मॉडल: किसान उत्पादन करता है, बैंक ब्याज कमाते हैं

भारतीय कृषि का एक बड़ा संकट कृषि ऋण है।

NABARD के अनुसार FY2024 में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुँच गया। केवल Kisan Credit Card खातों में ही लगभग 8.9 लाख करोड़ रुपये का बकाया था।

सरकार इसे “कृषि वित्तीय समावेशन” कहती है, लेकिन जमीन पर इसका दूसरा पहलू भी है।

जब:

• लागत बढ़ती है,
• आय स्थिर रहती है,
• मौसम अनिश्चित होता है,
• और बाजार मूल्य अस्थिर होता है,

तो किसान को जीवित रहने के लिए कर्ज लेना पड़ता है।

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है:
क्या भारत की कृषि व्यवस्था किसान को आत्मनिर्भर बना रही है या उसे स्थायी ऋण-निर्भर उपभोक्ता बना रही है?

पंजाब जैसे समृद्ध कृषि राज्य में भी भारी कर्ज इसका उदाहरण है। कई रिपोर्टों के अनुसार पंजाब के लगभग 89 प्रतिशत किसान परिवार कर्ज में हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि किसान मेहनत नहीं कर रहा; इसका अर्थ यह है कि कृषि मॉडल में संरचनात्मक असंतुलन है।

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सरकार की भूमिका: संरक्षण या नियंत्रण?

सरकार अक्सर दावा करती है कि उसने किसानों के लिए:

• MSP बढ़ाया,
• कृषि बजट बढ़ाया,
• फसल बीमा दिया,
• और कृषि क्रेडिट बढ़ाया।

इनमें कुछ बातें सही भी हैं। उदाहरण के लिए, 2024–25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह धन सीधे किसान की आय बढ़ा रहा है?

कृषि नीतियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि उन्होंने किसान को “उत्पादक” माना, “आर्थिक भागीदार” नहीं।

सरकार:

• उत्पादन बढ़ाने पर जोर देती है,
• निर्यात बढ़ाने पर जोर देती है,
• एग्रीटेक और डिजिटल कृषि की बात करती है,

लेकिन किसान की सौदेबाजी शक्ति बढ़ाने पर गंभीरता कम दिखाई देती है।

यही कारण है कि किसान आंदोलन बार-बार MSP की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी और बाजार सुरक्षा की मांग उठाते हैं।

कॉर्पोरेट नियंत्रण: खतरा या आवश्यकता?

यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि निजी क्षेत्र की भूमिका केवल नकारात्मक है।

कई क्षेत्रों में:

• आधुनिक तकनीक,
• ड्रिप इरिगेशन,
• बेहतर बीज,
• सप्लाई चेन,
• कोल्ड स्टोरेज,
• और डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म

ने उत्पादन और दक्षता बढ़ाई है।

Reuters की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सैटेलाइट डेटा और एग्रीटेक कंपनियों की मदद से कुछ किसानों की उत्पादकता और आय में सुधार हुआ।

लेकिन असली समस्या “निजी निवेश” नहीं, बल्कि “असंतुलित शक्ति” है।

जब:

• इनपुट कॉर्पोरेट तय करे,
• मार्केट कॉर्पोरेट नियंत्रित करे,
• प्रोसेसिंग कॉर्पोरेट करे,
• और फाइनेंस भी कॉर्पोरेट दे,

तो किसान धीरे-धीरे केवल जोखिम उठाने वाला श्रमिक बन जाता है।

कृषि में सबसे बड़ा निवेश किसान की जमीन, श्रम और जीवन है। लेकिन सबसे कम नियंत्रण भी उसी के पास है।

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भारत का किसान: मालिक या अनुबंधित श्रमिक?

आज भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। उनकी भूमि जोत लगातार छोटी हो रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर बाजार से मुकाबला करना लगभग असंभव होता जा रहा है।

कई किसान:

• कंपनियों के बीज पर निर्भर हैं,
• अनुबंध खेती की ओर जा रहे हैं,
• और बाजार मूल्य तय करने की क्षमता खो रहे हैं।

ऐसा मॉडल लंबे समय में किसान को “भूमि स्वामी” तो बनाए रखता है, लेकिन आर्थिक रूप से वह स्वतंत्र नहीं रह जाता।

कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत में कृषि संकट केवल आय का संकट नहीं बल्कि “सत्ता असंतुलन” का संकट है।

समाधान क्या है? — किसान साझेदारी और सहकारी मॉडल

यदि भविष्य में किसान को बचाना है, तो सबसे मजबूत रास्ता “किसान साझेदारी मॉडल” हो सकता है।

भारत में इसके सफल उदाहरण पहले से मौजूद हैं।

Amul ने दिखाया कि यदि किसान केवल उत्पादक न रहकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में भागीदार बने, तो पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है।

इसी तरह IFFCO ने सहकारी मॉडल की शक्ति को साबित किया।

आज Farmer Producer Organisations (FPOs) इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। सरकार ने 10,000 FPO बनाने की योजना शुरू की, जिनमें हजारों पंजीकृत भी हुए हैं।

लेकिन केवल FPO बनाना काफी नहीं है।

उन्हें चाहिए:

• सस्ती पूंजी,
• प्रोसेसिंग यूनिट,
• कोल्ड स्टोरेज,
• डिजिटल मार्केट एक्सेस,
• और सीधा उपभोक्ता संपर्क।

जब तक किसान वैल्यू एडिशन में हिस्सेदार नहीं बनेगा, तब तक वास्तविक आय वृद्धि कठिन रहेगी।

कृषि का भविष्य: केवल उत्पादन नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था

भारत को यह समझना होगा कि कृषि केवल भोजन उत्पादन नहीं है। यह:

• रोजगार,
• ग्रामीण मांग,
• सामाजिक स्थिरता,
• और खाद्य सुरक्षा

का आधार है।

यदि कृषि कमजोर होगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। और यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, तो देश की आंतरिक मांग और सामाजिक स्थिरता दोनों प्रभावित होंगी।

आज भी भारत में करोड़ों लोग कृषि से जुड़े हैं क्योंकि उद्योग और सेवाक्षेत्र उतनी रोजगार क्षमता पैदा नहीं कर पाए हैं।

इसलिए कृषि संकट केवल किसानों का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक संरचना का प्रश्न है।

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सरकार के लिए चेतावनी

सरकारें अक्सर कृषि को चुनावी मुद्दे के रूप में देखती हैं, लेकिन दीर्घकालिक कृषि सुधारों से बचती रही हैं।

किसानों को:

• मुफ्त योजनाएँ,
• अल्पकालिक राहत,
• या नकद सहायता

देना समाधान नहीं है।

जरूरत है:

• लागत नियंत्रण की,
• ग्रामीण उद्योगों की,
• स्थानीय प्रोसेसिंग इकाइयों की,
• और किसानों को बाजार शक्ति देने की।

यदि भारत केवल बड़े कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर मॉडल की ओर बढ़ता है, तो भविष्य में किसान भूमि का मालिक तो रहेगा लेकिन आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति खो देगा।

निष्कर्ष: किसान को उपभोक्ता नहीं, साझेदार बनाना होगा

भारत की कृषि व्यवस्था आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है।

एक रास्ता वह है जहाँ:

• किसान कर्ज में डूबा रहेगा,
• लागत बढ़ती रहेगी,
• और कॉर्पोरेट वैल्यू चेन का सबसे कमजोर हिस्सा बना रहेगा।

दूसरा रास्ता वह है जहाँ:

• किसान सहकारी मॉडल अपनाए,
• सामूहिक प्रोसेसिंग करे,
• सीधे बाजार तक पहुँचे,
• और वैल्यू एडिशन में हिस्सेदार बने।

भारत का भविष्य केवल स्मार्ट सिटी से तय नहीं होगा; वह इस बात से तय होगा कि गाँव और किसान कितने मजबूत हैं।

यदि किसान आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, तो लोकतंत्र भी धीरे-धीरे आर्थिक केंद्रीकरण की ओर जाएगा।

कृषि सुधार का असली अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसान को आर्थिक सम्मान और निर्णय की शक्ति देना होना चाहिए। तभी भारत सचमुच आत्मनिर्भर बन सकेगा।