By- Sudhir Taliyan Chaudhary Talan Khap

आंकड़ों का जादू या ज़मीनी हकीकत? सरकार के दावों पर सवाल पूछना क्यों ज़रूरी है

राजनीति में बड़े-बड़े आंकड़े सुनना अब आम बात हो गई है। कभी करोड़ों घर, कभी करोड़ों शौचालय, कभी करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, तो कभी करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा। हाल ही में यह कहा गया कि "12 करोड़ शौचालय बने, 4 करोड़ घर बने और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।" सुनने में यह सब बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी दावे की असली परीक्षा तालियों से नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से होती है।

सबसे पहला सवाल यही है कि यदि वास्तव में 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यदि देश में इतनी बड़ी संख्या आर्थिक रूप से सक्षम हो चुकी है, तो मुफ्त राशन की जरूरत लगातार क्यों बनी हुई है? यह सवाल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक है, और इसका स्पष्ट उत्तर जनता को मिलना चाहिए।

अक्सर कहा जाता है कि मुफ्त राशन गरीबों की सुरक्षा के लिए है। इसमें कोई विवाद नहीं कि संकट के समय सरकार को जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन जब एक तरफ सरकार गरीबी में ऐतिहासिक कमी का दावा करे और दूसरी तरफ देश की आधी से अधिक आबादी को मुफ्त खाद्यान्न देने की आवश्यकता भी बनी रहे, तो स्वाभाविक रूप से यह जानने की इच्छा होती है कि इन दोनों दावों के बीच संबंध क्या है।

सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर गरीबी मापने का पैमाना क्या है। क्या गरीबी रेखा वही है जो दशकों पहले तय की गई थी? क्या आज की महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की वास्तविक लागत को ध्यान में रखकर गरीबी का आकलन किया गया है? यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ सौ रुपये कमाकर तकनीकी रूप से गरीबी रेखा से ऊपर माना जा रहा है, लेकिन उसे बच्चों की पढ़ाई, इलाज और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्या केवल आंकड़ों में उसे गरीब न मान लेना वास्तविक विकास कहलाएगा?

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आंकड़ों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वे अधूरी तस्वीर भी पेश कर सकते हैं। कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों के आंकड़े गिना सकती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष, मीडिया और नागरिकों का काम उन दावों की पड़ताल करना है। सवाल पूछना सरकार-विरोध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है।

शौचालय निर्माण की बात भी अक्सर बड़े गर्व से की जाती है। यह सच है कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य महत्वपूर्ण था और देश में शौचालयों की आवश्यकता भी थी। लेकिन क्या केवल निर्माण कर देना पर्याप्त है? कितने शौचालय आज भी उपयोग में हैं? कितनों में पानी की सुविधा है? कितनों का रखरखाव हो रहा है? कितने ऐसे मामले सामने आए जहाँ कागजों पर निर्माण दिखाया गया लेकिन वास्तविक स्थिति अलग थी? इन प्रश्नों के उत्तर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी निर्माण की संख्या।

इसी प्रकार आवास योजना के तहत करोड़ों घर बनाने का दावा किया जाता है। लेकिन केवल स्वीकृत घर, निर्मित घर और वास्तव में लोगों को हस्तांतरित घर—इन तीनों में अंतर होता है। कितने परिवारों को वास्तव में रहने योग्य मकान मिला? कितनों का निर्माण अधूरा रह गया? कितने लाभार्थियों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? इन तथ्यों के बिना केवल कुल संख्या बता देना पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता।

मुफ्त राशन योजना ने निश्चित रूप से अनेक गरीब परिवारों को कठिन समय में राहत दी। विशेष रूप से महामारी के दौरान इसका महत्व किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यदि यही योजना वर्षों तक लगातार चलती रहे, तो यह भी पूछना होगा कि क्या रोजगार और आय बढ़ाने के प्रयास उतनी सफलता से हुए जितना दावा किया जाता है। किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लोगों को स्थायी रोजगार और आय देना होना चाहिए, न कि हमेशा सरकारी सहायता पर निर्भर रखना।

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विकास का अर्थ केवल योजनाओं की संख्या नहीं होता। विकास तब होता है जब लोगों की आय बढ़े, छोटे उद्योग मजबूत हों, किसानों को बेहतर दाम मिले, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिले और परिवार सरकारी सहायता के बिना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। यदि करोड़ों लोगों को आज भी मुफ्त राशन की आवश्यकता है, तो यह उपलब्धि के साथ-साथ एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौती का संकेत भी है।

सरकारें अक्सर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों का हवाला देती हैं। लेकिन जब वही संस्थाएं अन्य मामलों में सरकार की आलोचना करती हैं, तब उनके निष्कर्षों पर सवाल उठाए जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि गरीबी के आंकड़े पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किए जाएं—कौन-सी पद्धति अपनाई गई, किन मानकों पर मूल्यांकन हुआ और किन स्रोतों से डेटा लिया गया।

लोकतंत्र में किसी भी नेता का भाषण अंतिम सत्य नहीं होता। भाषण प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन नीति का मूल्यांकन तथ्यों से होता है। यदि दावे सही हैं, तो विस्तृत और पारदर्शी आंकड़े जनता के सामने रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि आंकड़े मजबूत हैं, तो सवालों से डरने की भी आवश्यकता नहीं है।

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देश की जनता अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं होती। वह जानना चाहती है कि उसकी आय क्यों नहीं बढ़ रही, रोजगार के अवसर क्यों सीमित हैं, महंगाई का बोझ क्यों बढ़ रहा है और यदि विकास इतना व्यापक है तो बड़ी आबादी अभी भी सरकारी सहायता पर निर्भर क्यों है।

सरकार की हर योजना का स्वागत होना चाहिए यदि उससे आम नागरिक का जीवन बेहतर हो। लेकिन किसी भी योजना का मूल्यांकन केवल घोषित संख्या से नहीं बल्कि उसके वास्तविक प्रभाव से होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रशंसा और आलोचना दोनों साथ-साथ चलती हैं। बिना प्रश्न पूछे लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता।

आखिरकार, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास का प्रमाण सरकारी मंच से बोले गए आंकड़े हैं या नागरिकों का बदला हुआ जीवन? यदि किसी परिवार को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सरकारी सहायता की जरूरत है, तो केवल यह कह देना कि गरीबी समाप्त हो रही है, पर्याप्त नहीं है। जनता को दावे नहीं, प्रमाण चाहिए; भाषण नहीं, पारदर्शिता चाहिए; और सबसे बढ़कर ऐसे परिणाम चाहिए जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दें।

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लोकतंत्र में आंकड़े सम्मान पाते हैं, लेकिन केवल तब जब वे वास्तविकता से मेल खाते हों। अन्यथा वे उपलब्धि कम और प्रचार अधिक प्रतीत होते हैं। इसलिए किसी भी सरकार के दावों का स्वागत भी होना चाहिए और उनकी निष्पक्ष जांच भी। आखिरकार, सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है।