लेखिका: निमिषा सिंह

क्या 47 वर्षों से चले आ रहे नर्मदा विवाद का वास्तव में अंत हो गया है? या फिर यह केवल राज्यों के बीच पैसों का हिसाब-किताब निपटाने वाला समझौता है, जबकि विस्थापितों, आदिवासियों और प्रभावित समुदायों के प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं?

नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा जिस "वन-टाइम सेटलमेंट" पर हस्ताक्षर किए गए, उसे केंद्र सरकार ने सहकारी संघवाद की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। सरकार का दावा है कि 47 वर्षों से लंबित वित्तीय विवाद समाप्त हो गया है और भविष्य की जल परियोजनाओं के लिए एक सकारात्मक मिसाल बनी है।

पहली नजर में यह एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि दिखाई देती है। लेकिन जैसे-जैसे इस समझौते की परतें खुलती हैं, वैसे-वैसे अनेक ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जिनका उत्तर सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों में नहीं मिलता।

यही कारण है कि इस समझौते को केवल सरकारी उपलब्धि मान लेने के बजाय उसके सामाजिक, संवैधानिक और मानवीय प्रभावों की गंभीर समीक्षा आवश्यक है।

नर्मदा विवाद केवल पैसों का नहीं था

नर्मदा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के करोड़ों लोगों का भविष्य इस नदी से जुड़ा है।

सरदार सरोवर परियोजना का उद्देश्य था—

• गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पेयजल पहुंचाना।

• लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई।

• जलविद्युत उत्पादन।

• राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक नर्मदा का पानी पहुंचाना।

इन उद्देश्यों में परियोजना ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। आज गुजरात के अनेक शहरों और गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिला है। लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा मिली और बिजली उत्पादन में भी वृद्धि हुई।

यदि केवल विकास के आंकड़ों को देखा जाए तो यह परियोजना भारत की सबसे सफल नदी घाटी परियोजनाओं में गिनी जा सकती है।

लेकिन क्या विकास की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है?

बिल्कुल नहीं।

विकास की कीमत किसने चुकाई?

हर बड़े बांध की तरह सरदार सरोवर परियोजना की भी एक दूसरी कहानी है।

यह कहानी उन हजारों गांवों की है जो डूब क्षेत्र में आए।

यह कहानी उन आदिवासी परिवारों की है जिन्होंने अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीन खो दी।

यह कहानी उन किसानों की है जिन्हें वर्षों तक मुआवजे और पुनर्वास के लिए सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़े।

यही वह पक्ष है जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले चार दशकों से लगातार उठाता रहा है।

आंदोलन की नेता मेधा पाटकर का कहना है कि यदि सरकार इस समझौते को ऐतिहासिक बता रही है तो उसे इसकी पूरी प्रति सार्वजनिक करनी चाहिए।

यह मांग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भी है।

आखिर समझौते में लिखा क्या है?

सरकार ने बताया—

• मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात को लगभग 550 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे।

• महाराष्ट्र के वित्तीय दावों का भी निपटारा हुआ है।

• राज्यों के बीच लागत साझेदारी का विवाद समाप्त हो गया है।

लेकिन इसके आगे क्या?

क्या मध्य प्रदेश के वन भूमि संबंधी दावों का समाधान हुआ?

क्या सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई हुई?

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क्या पुनर्वास से जुड़े लंबित मामलों पर कोई निर्णय हुआ?

क्या प्रभावित परिवारों के अधिकार सुरक्षित हैं?

इन प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।

यहीं से संदेह शुरू होता है।

क्या केवल वित्तीय विवाद समाप्त होने से न्याय हो जाता है?

सरकार का दावा है कि विवाद समाप्त हो गया।

लेकिन लोकतंत्र में विवाद केवल सरकारों के बीच नहीं होते।

विवाद समाज और राज्य के बीच भी होते हैं।

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यदि हजारों परिवार आज भी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हों...

यदि अनेक गांवों में मूलभूत सुविधाएं अधूरी हों...

यदि वैकल्पिक आजीविका का संकट बना हुआ हो...

तो क्या केवल सरकारी फाइल में विवाद समाप्त हो जाने से न्याय भी पूरा हो जाता है?

यही सबसे बड़ा प्रश्न है।

सहकारी संघवाद का वास्तविक अर्थ क्या है?

अमित शाह ने इस समझौते को सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

निस्संदेह चार राज्यों का सहमति से किसी विवाद का समाधान करना लोकतांत्रिक दृष्टि से सकारात्मक कदम है।

लेकिन सहकारी संघवाद केवल मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बीच सहयोग का नाम नहीं है।

उसमें जनता का विश्वास भी शामिल होता है।

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विशेषकर उन लोगों का जिनके जीवन पर ऐसे निर्णयों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

यदि प्रभावित समुदाय स्वयं इस समझौते की जानकारी से वंचित रहें तो सहकारी संघवाद की भावना अधूरी दिखाई देती है।

पारदर्शिता सबसे बड़ा सवाल

लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है—पारदर्शिता।

यदि समझौता वास्तव में सभी पक्षों के हित में है तो उसकी प्रति सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?

सरकार यदि पूरे दस्तावेज को सार्वजनिक कर दे तो—

• भ्रम समाप्त होगा।

• राजनीतिक विवाद कम होंगे।

• प्रभावित लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

• भविष्य के कानूनी विवाद भी कम होंगे।

लोकतंत्र में पारदर्शिता सरकार को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की भूमिका

आज भले ही इस आंदोलन पर अलग-अलग राजनीतिक मत हों, लेकिन एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसी आंदोलन ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्वास, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव आकलन और विस्थापितों के अधिकारों को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया।

भूमि अधिग्रहण कानूनों में हुए कई सुधारों की पृष्ठभूमि में ऐसे आंदोलनों का योगदान माना जाता है।

इसलिए आंदोलन की हर बात से सहमत होना आवश्यक नहीं, लेकिन उसके प्रश्नों को अनसुना भी नहीं किया जा सकता।

विकास बनाम न्याय नहीं, विकास के साथ न्याय

भारत जैसे विकासशील देश को बड़े बांधों की आवश्यकता है।

जल संकट वास्तविक है।

कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है।

पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।

ऊर्जा उत्पादन भी जरूरी है।

लेकिन उतना ही जरूरी है—

क्या विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक पुनर्वास मिला?

क्या आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान बची?

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क्या बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हुई?

क्या महिलाओं की आजीविका सुरक्षित रही?

क्या पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हुई?

इन्हीं प्रश्नों पर किसी परियोजना की वास्तविक सफलता निर्भर करती है।

क्या सरकार को अब अगला कदम उठाना चाहिए?

यदि सरकार चाहती है कि यह समझौता वास्तव में ऐतिहासिक माना जाए तो कुछ कदम तुरंत उठाए जा सकते हैं—

• समझौते की पूरी प्रति सार्वजनिक की जाए।

• पुनर्वास की स्थिति का स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट कराया जाए।

• सभी लंबित दावों की समयबद्ध समीक्षा हो।

• प्रभावित परिवारों की शिकायतों के लिए पारदर्शी तंत्र बनाया जाए।

• संसद और संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में विस्तृत रिपोर्ट रखी जाए।

इन कदमों से न केवल विवाद कम होंगे बल्कि सरकार के दावे और अधिक विश्वसनीय बनेंगे।

भविष्य की परियोजनाओं के लिए सबक

भारत आने वाले वर्षों में अनेक नदी जोड़ो परियोजनाओं, बड़े बांधों और जल अवसंरचना योजनाओं पर काम करने जा रहा है।

ऐसे में नर्मदा समझौता केवल एक राज्यीय वित्तीय समझौता नहीं है।

यह भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक मॉडल भी बन सकता है।

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लेकिन मॉडल वही सफल माना जाएगा जिसमें—

विकास हो...

पर्यावरण सुरक्षित रहे...

विस्थापितों को न्याय मिले...

और सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करे।

यदि इनमें से कोई भी पक्ष कमजोर पड़ता है तो भविष्य में वही विवाद फिर नए रूप में सामने आ सकते हैं।

लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी

इतिहास हमें सिखाता है कि बड़े विकास कार्यों का मूल्यांकन केवल उनकी लागत और लाभ से नहीं किया जाता।

उनका मूल्यांकन इस आधार पर भी होता है कि सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ कितना न्याय हुआ।

यदि करोड़ों लोगों को पानी मिला तो यह राष्ट्रीय उपलब्धि है।

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लेकिन यदि हजारों परिवार दशकों तक पुनर्वास के लिए संघर्ष करते रहे तो यह भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

दोनों सच्चाइयों को साथ स्वीकार करना ही लोकतांत्रिक परिपक्वता है।

निष्कर्ष

नई दिल्ली में हुआ "वन-टाइम सेटलमेंट" निस्संदेह 47 वर्षों से चले आ रहे राज्यों के वित्तीय विवाद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके सकारात्मक प्रभाव भविष्य की जल परियोजनाओं और अंतरराज्यीय सहयोग पर पड़ सकते हैं। सरकार का यह दावा कि इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिलेगी, अपने आप में महत्वपूर्ण है।

लेकिन किसी भी ऐतिहासिक समझौते की अंतिम कसौटी केवल सरकारी प्रेस विज्ञप्ति नहीं होती।

उसकी वास्तविक परीक्षा तब होगी जब यह स्पष्ट होगा कि—

क्या विस्थापित परिवारों को न्याय मिला?

क्या पुनर्वास वास्तव में पूरा हुआ?

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क्या राज्यों के सभी वैधानिक दावे निष्पक्ष रूप से सुलझे?

क्या समझौते की शर्तें सार्वजनिक हुईं?

और सबसे महत्वपूर्ण—

क्या विकास की सबसे बड़ी कीमत चुकाने वाले लोगों को भी इस समझौते में सम्मानजनक स्थान मिला?

नर्मदा केवल एक नदी नहीं है। वह भारत के विकास मॉडल, संघीय ढांचे, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय की साझा परीक्षा है। यदि यह समझौता विकास और न्याय के बीच वास्तविक संतुलन स्थापित करता है, तो इतिहास इसे केवल 47 साल पुराने विवाद का अंत नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद करेगा। लेकिन यदि पुनर्वास, पारदर्शिता और प्रभावित समुदायों के अधिकार अधूरे रह गए, तो यह समझौता नए प्रश्नों की शुरुआत भी बन सकता है।

इतिहास का अंतिम निर्णय सरकारी दावों से नहीं, बल्कि नर्मदा घाटी के उन लोगों के अनुभवों से लिखा जाएगा जिन्होंने विकास की सबसे बड़ी कीमत चुकाई।