BY - Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

G7 में भारत: सम्मान की कुर्सी या राष्ट्रीय हितों की परीक्षा?

फ्रांस के एवियां (Évian) में G7 शिखर सम्मेलन 2026 औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। इस मंच में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष के एजेंडे में यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व, वैश्विक आर्थिक असंतुलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऊर्जा सुरक्षा और विकासशील देशों के ऋण संकट जैसे विषय शामिल हैं। (Reuters)

भारतीय मीडिया और राजनीतिक हलकों में अक्सर G7 निमंत्रण को भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या ऐसे मंचों पर भागीदारी भारत के राष्ट्रीय हितों को वास्तविक लाभ देती है या यह केवल प्रतीकात्मक कूटनीति बनकर रह जाती है?

G7 आखिर है क्या?

G7 दुनिया की सात विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसका गठन 1970 के दशक के तेल संकट के बाद हुआ था ताकि प्रमुख औद्योगिक देश आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर समन्वय कर सकें। (France Diplomatie)

हालांकि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल चुका है।

• दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत के पास है।

• चीन वैश्विक विनिर्माण का केंद्र है।

• ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

इसके बावजूद G7 की संरचना लगभग वैसी ही बनी हुई है जैसी दशकों पहले थी।

यहीं से आलोचना शुरू होती है।

क्या G7 वास्तव में अमेरिकी प्रभाव वाला मंच है?

G7 को पूरी तरह "अमेरिकी क्लब" कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका इसकी सबसे प्रभावशाली शक्ति है।

• वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका का प्रभाव है।

• डॉलर अभी भी प्रमुख वैश्विक मुद्रा है।

• NATO और पश्चिमी सुरक्षा ढांचे में अमेरिका केंद्रीय भूमिका निभाता है।

• कई G7 देशों की सुरक्षा रणनीति अमेरिकी साझेदारी पर आधारित है।

लेकिन दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि यूरोपीय देश कई बार अमेरिका से असहमत भी रहे हैं।

हाल के वर्षों में व्यापार, जलवायु नीति, ईरान और रक्षा खर्च जैसे मुद्दों पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद भी देखने को मिले हैं। G7 को पूरी तरह अमेरिकी निर्देशों पर चलने वाला संगठन मानना वास्तविकता का सरलीकरण होगा। (New York Post)

भारत की स्थिति G7 से अलग क्यों है?

भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)।

भारत को एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बनाना पड़ता है:

• चीन के साथ सीमा विवाद

• रूस के साथ रक्षा संबंध

• https://politicsinsightindia.com/new/putin-on-india-russia-relations-and-indian-foreign-policy-analysis

• अमेरिका के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

• ईरान के साथ ऊर्जा और कनेक्टिविटी हित

• खाड़ी देशों के साथ रोजगार और ऊर्जा संबंध

• ग्लोबल साउथ की आकांक्षाएं

ऐसी स्थिति में भारत किसी एक शक्ति समूह का हिस्सा बनने के बजाय बहुध्रुवीय दुनिया का समर्थक रहा है।

यही कारण है कि भारत:

• G7 बैठकों में जाता है,

• BRICS का भी सदस्य है,

• SCO में भी भाग लेता है,

• QUAD में भी सक्रिय है।

यह संतुलन भारतीय विदेश नीति की विशेषता है।

अतिथि बनकर जाना: सम्मान या सीमित प्रभाव?

यह सच है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है।

इसका मतलब:

• भारत G7 की आधिकारिक घोषणाओं का निर्माता नहीं है।

• भारत मतदान नहीं करता।

• भारत निर्णय लेने वाली मुख्य मेज का हिस्सा नहीं है।

क्या G7 निवेश के बड़े वादे करता है लेकिन परिणाम कम आते हैं?

यह आलोचना पूरी तरह निराधार नहीं है।

विकासशील देशों को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा किए गए अनेक वादों के परिणाम अपेक्षा से कम रहे हैं।

उदाहरण:

• जलवायु वित्तपोषण के कई लक्ष्य समय पर पूरे नहीं हुए।

• विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण सीमित रहा।

• ऋण राहत कार्यक्रमों की गति धीमी रही।

G7 ने कई बार बड़े आर्थिक पैकेजों की घोषणा की, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव घोषित आंकड़ों से कम दिखाई दिया। इसी कारण ग्लोबल साउथ में पश्चिमी वादों के प्रति संदेह मौजूद है। (Reuters)

कार्बन उत्सर्जन पर पश्चिम की दोहरी नीति?

यह विषय भारत सहित कई विकासशील देशों की चिंता का केंद्र है।

तथ्य यह है कि:

• ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों ने सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किया।

• औद्योगिक क्रांति से लाभ भी इन्हीं देशों को मिला।

• अब विकासशील देशों से तेज उत्सर्जन कटौती की अपेक्षा की जाती है।

भारत का तर्क रहा है कि:

"जलवायु न्याय" के बिना जलवायु नीति अधूरी है।

भारत चाहता है कि:

• विकसित देश अधिक वित्तीय सहायता दें।

• हरित तकनीक सस्ती उपलब्ध कराएं।

• ऊर्जा परिवर्तन का बोझ केवल गरीब देशों पर न डाला जाए।

इस दृष्टिकोण को ग्लोबल साउथ में व्यापक समर्थन मिलता है।

श्रमिक, व्यापार और ऊर्जा पर मतभेद

G7 देशों की नीतियां अक्सर उच्च पर्यावरणीय और श्रम मानकों पर जोर देती हैं।

सिद्धांत रूप से यह सकारात्मक लगता है।

लेकिन विकासशील देशों की चिंता यह है कि:

https://politicsinsightindia.com/new/india-growth-model-and-small-farmers

• इन मानकों का उपयोग कभी-कभी व्यापारिक बाधा के रूप में किया जा सकता है।

• छोटे उद्योगों के लिए अनुपालन महंगा पड़ता है।

• निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।

भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण और श्रम सुधार राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों, न कि बाहरी दबाव के परिणामस्वरूप।

क्या भारत को G7 से नुकसान ही होगा?

यह निष्कर्ष अत्यधिक कठोर होगा।

किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच से स्वतः नुकसान या लाभ नहीं होता।

परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि भारत वहां क्या हासिल करता है।

संभावित लाभ:

1. निवेश आकर्षित करना

G7 देशों के पास अभी भी दुनिया की बड़ी पूंजी और तकनीकी क्षमता मौजूद है।

2. तकनीकी सहयोग

AI, सेमीकंडक्टर, रक्षा तकनीक और ऊर्जा संक्रमण जैसे क्षेत्रों में सहयोग संभव है।

3. भारत की वैश्विक आवाज

ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सीधे विकसित देशों के सामने रखने का अवसर मिलता है।

4. द्विपक्षीय वार्ताएं

अक्सर वास्तविक परिणाम सम्मेलन कक्ष में नहीं बल्कि उसके इतर होने वाली बैठकों से निकलते हैं।

 जोखिम बहुत हैं

भारत को सावधान रहना होगा कि:

• वह किसी शक्ति समूह का स्थायी हिस्सा न दिखे।

• रूस और ईरान जैसे साझेदारों के साथ संतुलन बना रहे।

• चीन विरोधी रणनीतियों में अनावश्यक रूप से न फंसे।

• राष्ट्रीय आर्थिक हितों से समझौता न करे।

भारत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न

असल सवाल G7 नहीं है।

असल सवाल है:

क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रख सकता है?

यदि भारत:

• अमेरिका से तकनीक ले,

• यूरोप से निवेश ले,

• रूस से रक्षा सहयोग बनाए रखे,

• खाड़ी देशों से ऊर्जा संबंध मजबूत रखे,

• और ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाए,

तो यह भारतीय कूटनीति की सफलता होगी।

निष्कर्ष: भारत को ताली नहीं, ठोस परिणाम चाहिए

G7 में आमंत्रण मिलना निस्संदेह भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है। लेकिन केवल फोटो, बयान और स्वागत समारोह किसी देश के हितों की रक्षा नहीं करते।

भारतीय नागरिकों के दृष्टिकोण से सफलता के मानदंड स्पष्ट होने चाहिए:

• क्या रोजगार बढ़ेंगे?

• क्या निवेश आएगा?

• क्या तकनीक हस्तांतरण होगा?

• क्या ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी?

• क्या भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रहेगी?

यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो G7 में भागीदारी उपयोगी है।

यदि नहीं, तो यह केवल कूटनीतिक प्रतीकवाद बनकर रह जाएगी।

भारत को किसी भी वैश्विक मंच पर सम्मान से अधिक अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विदेश नीति का अंतिम उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों का कल्याण होना चाहिए।