Tag: Democracy

लाल किले से बड़े वादे, जमीन पर बढ़ती बेचैनी: किसान, युव...

भारत के बड़े विकास-सपनों और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती दूरी पर यह आलोचनात्मक विश्लेषण ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान आय, बेरोजगारी, उच्...

“लाल किले से इस बार क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? महंगाई, ब...

15 अगस्त 2026 को लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन पर देश की नजर है। महंगाई, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, NEET पेपर लीक, किसान आय, MS...

जब अपने ही युवाओं को 'राष्ट्र-विरोधी' कहा गया: क्या मोह...

RSS प्रमुख मोहन भागवत के 'Gen Z आंदोलनकारी राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं' बयान के बाद उठते बड़े सवालों का विश्लेषण। क्या छात्र आंदोलनों ...

जब जनता राजनीतिक दलों से आगे निकलने लगे: लोकतंत्र के लि...

क्या भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप बदल रहा है? यह गहन विश्लेषण बताता है कि युवाओं, जनआंदोलनों, संसद, सरकार और विपक्ष...

लोकतंत्र का नया 'आर्किटेक्चर': जन-प्रतिनिधित्व का विस्त...

लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार और परिसीमन की बहस के बीच यह विश्लेषण लोकतंत्र, जन-प्रतिनिधित्व, संघवाद, विपक्ष की भूमिका और संसदीय...

मेरिट बारिश में भीग रही है, सत्ता अब भी सूखी है: जेपीएस...

झारखंड में जेपीएससी विवाद, सीआईडी की छापेमारी और बारिश के बीच जारी छात्र आंदोलन ने भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता, मेरिट और समान अवस...

बैंकीपुर उपचुनाव का संदेश: क्या भारतीय राजनीति अब जाति,...

बैंकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या मतदाता अब ...

भागलपुर से 'यंग इंडिया' तक : गांधी की नैतिक चेतावनी और ...

महात्मा गांधी की भागलपुर यात्राओं से लेकर यंग इंडिया में प्रकाशित 'सात सामाजिक पाप' तक की ऐतिहासिक और वैचारिक यात्रा का विश्लेषण। ...

NEET से ध्यान भटकाने की राजनीति? 'मैंने माफ़ कर दिया' व...

NEET आंदोलन, जंतर-मंतर विवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'माफ़ी' वाले वीडियो के बाद उठे लोकतांत्रिक सवालों का गहन विश्लेषण। क्...

एथेनॉल पर गडकरी का विरोधाभास: पहले आलोचकों पर मुकदमे, अ...

क्या एथेनॉल विवाद में नितिन गडकरी के सार्वजनिक बयान, अदालत में दिए गए दावे और संसद में की गई स्वीकारोक्ति एक-दूसरे से मेल खाते हैं...

क्या सरकार का काम शासन चलाना है या लोगों की पार्टी पर न...

CJP के कथित पार्टी वीडियो पर उठे विवाद के बहाने यह लेख लोकतंत्र, निजता और राजनीतिक जवाबदेही के बीच संतुलन की पड़ताल करता है। क्या ...

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: "जिम्मेदारी तय किए बिना ...

सुप्रीम कोर्ट ने CJP मार्च हिंसा मामले में कहा कि जिम्मेदारी तय किए बिना जांच का कोई अर्थ नहीं है। जानिए अदालत की प्रमुख टिप्पणिया...

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