By- Prakash Pohre, Maharashtra

तेल, किसान, व्यापार और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच SCO में भारत के हितों की बड़ी परीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी मुलाकात को केवल एक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक मानना भूल होगी। 31 अगस्त–1 सितंबर 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले Shanghai Cooperation Organisation (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता भारत-रूस संबंधों के साथ-साथ ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और वैश्विक राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब भारत-रूस संबंध मजबूत बने हुए हैं, लेकिन इनके आर्थिक ढांचे में एक गंभीर असंतुलन उभर चुका है। भारत के लिए अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रूस के साथ दोस्ती कितनी मजबूत है, बल्कि यह है कि इस दोस्ती का आर्थिक और रणनीतिक लाभ भारत को कितना मिल रहा है।

व्यापार बढ़ा, लेकिन घाटा भी बढ़ा

भारत और रूस के बीच व्यापार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। 2025-26 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार करीब 59.86 अरब डॉलर रहा। लेकिन इसमें भारत का निर्यात लगभग 4.88 अरब डॉलर और रूस से आयात करीब 55.37 अरब डॉलर था।

अर्थात भारत रूस से जितना खरीद रहा है, उसके मुकाबले रूस को बहुत कम बेच रहा है। परिणामस्वरूप भारत का व्यापार घाटा 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।

यही भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता है।

2030 तक दोनों देशों ने व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत के हित में यह लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब भारतीय निर्यात भी तेजी से बढ़े। केवल रूसी तेल और अन्य वस्तुओं का आयात बढ़ाते जाना व्यापार को बड़ा तो बना सकता है, लेकिन संतुलित नहीं।

भारत को रूस से अपने बाजार खोलने की मांग करनी चाहिए। भारतीय दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि एवं खाद्य वस्तुएं, वस्त्र, रसायन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और तकनीकी सेवाएं रूसी बाजार में अधिक जगह बना सकती हैं।

भारत को रूस से केवल सामान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि बेचने वाला मजबूत व्यापारिक साझेदार बनना होगा।

रूसी तेल और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

रूस पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए कच्चे तेल का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के बीच अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प मिला है।

भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेल की कीमतों में बड़ा उछाल परिवहन, उद्योग, कृषि और महंगाई—सभी को प्रभावित करता है। इसलिए रूस के साथ ऊर्जा संबंध भारत के राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन भविष्य की साझेदारी सिर्फ सस्ता तेल खरीदने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

भारत को refining, petrochemicals, energy investment और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों पर भी ध्यान देना चाहिए।

भारत को रूस से तेल ही नहीं, संपूर्ण ऊर्जा साझेदारी चाहिए।

किसानों के लिए उर्वरक का सवाल

मोदी-पुतिन वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू उर्वरक भी हो सकता है। रूस ने भारतीय कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए fertilizer supplies बढ़ाने की इच्छा जताई है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उर्वरक की उपलब्धता सीधे किसान की उत्पादन लागत और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने पर उसका असर किसान और अंततः उपभोक्ता दोनों पर पड़ता है।

इसलिए भारत को रूस के साथ दीर्घकालिक और स्थिर उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

यह केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि भारतीय खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है।

रक्षा संबंधों को नई दिशा की जरूरत

रक्षा सहयोग भारत-रूस संबंधों का पुराना और मजबूत स्तंभ रहा है। भारतीय सैन्य व्यवस्था में रूसी मूल की अनेक प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

लेकिन भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और Make in India के दौर में भारत की प्राथमिकता तकनीक, संयुक्त उत्पादन और technology transfer है।

इसलिए भविष्य में सहयोग का मॉडल होना चाहिए—

खरीद से उत्पादन, उत्पादन से संयुक्त विकास और संयुक्त विकास से निर्यात तक।

यदि रूसी तकनीकी क्षमता और भारतीय manufacturing क्षमता को जोड़ा जाता है तो दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक लाभ पैदा हो सकता है।

असली अवसर: तकनीक और परमाणु ऊर्जा

भारत-रूस संबंधों का भविष्य केवल तेल और रक्षा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, advanced manufacturing, pharmaceuticals और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं।

Kudankulam परमाणु परियोजना दोनों देशों के दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग का उदाहरण है। भविष्य में भारत को ऐसे सहयोग पर जोर देना चाहिए जिसमें भारत में उत्पादन, कौशल विकास और तकनीकी क्षमता का निर्माण हो।

भारत के पास बड़ा बाजार और कुशल मानव संसाधन है, जबकि रूस के पास कई रणनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मजबूत तकनीकी क्षमता है। इन दोनों क्षमताओं को जोड़ना भविष्य की साझेदारी का आधार बन सकता है।

भुगतान व्यवस्था भी अहम

भारत-रूस व्यापार बढ़ने के साथ भुगतान व्यवस्था एक व्यावहारिक चुनौती बन गई है। पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की जटिलताओं ने दोनों देशों के व्यापार को प्रभावित किया है।

भारत के लिए जरूरी है कि भुगतान प्रणाली सुरक्षित, पारदर्शी और व्यापारियों के लिए व्यावहारिक हो। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की कोशिशें उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल डॉलर से दूरी बनाना नहीं होना चाहिए।

मुख्य उद्देश्य होना चाहिए—भारतीय कारोबार के लिए कम जोखिम और आसान भुगतान।

अमेरिका, चीन और रूस के बीच भारत का संतुलन

मोदी-पुतिन मुलाकात का महत्व भारत की व्यापक विदेश नीति से भी जुड़ा है।

भारत अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रणनीतिक संबंध बढ़ा रहा है। दूसरी ओर रूस के साथ दशकों पुराने संबंध बनाए हुए है। चीन के साथ भारत के संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों मौजूद हैं।

ऐसे माहौल में भारत की ताकत उसकी strategic autonomy है।

भारत को किसी एक शक्ति-गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग-अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखने होंगे।

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रूस के साथ मजबूत संबंध का अर्थ यह नहीं कि भारत हर रूसी नीति का समर्थन करे। उसी तरह अमेरिका के साथ साझेदारी का अर्थ यह भी नहीं कि भारत अपनी विदेश नीति किसी दूसरे देश के हितों के अनुसार तय करे।

भारत की प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए—राष्ट्रीय हित सर्वोपरि।

SCO में भारत की बड़ी भूमिका

बिश्केक सम्मेलन भारत के लिए रूस से द्विपक्षीय बातचीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। Central Asia भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार, connectivity, pharmaceuticals और strategic interests के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

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SCO भारत को मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का अवसर देता है। चीन और रूस के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत को अपनी आर्थिक और कूटनीतिक मौजूदगी और मजबूत करनी होगी।

मोदी-पुतिन वार्ता इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

भारत को पुतिन से क्या हासिल करना चाहिए?

भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए:

• रूस में भारतीय उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच।
• व्यापार घाटा कम करने के लिए भारतीय निर्यात बढ़ाना।
• स्थिर और दीर्घकालिक तेल आपूर्ति।
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• किसानों के लिए भरोसेमंद उर्वरक आपूर्ति।
• रक्षा क्षेत्र में technology transfer और joint production।
• परमाणु ऊर्जा, space और advanced technology में सहयोग।
• सुरक्षित और प्रभावी भुगतान व्यवस्था।
• Central Asia में आर्थिक और connectivity सहयोग।

इन मुद्दों पर ठोस प्रगति ही बैठक की वास्तविक सफलता होगी।

निष्कर्ष: दोस्ती पुरानी, एजेंडा नया होना चाहिए

भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। लेकिन बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल ऐतिहासिक रिश्ते पर्याप्त नहीं हैं। अब इस साझेदारी को नए आर्थिक आधार की जरूरत है।

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भारत को रूस से विश्वसनीय ऊर्जा, तकनीक और बाजार चाहिए। रूस को भारत से एक बड़ा, स्थिर और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदार चाहिए।

इसलिए मोदी-पुतिन बैठक की सफलता केवल संयुक्त बयान या गर्मजोशी भरी तस्वीर से नहीं मापी जानी चाहिए। असली कसौटी यह होगी कि क्या भारत अपने विशाल व्यापार घाटे को कम करने, निर्यात बढ़ाने, किसानों के लिए उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने और रक्षा-तकनीक सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में ठोस परिणाम हासिल करता है।

भारत को रूस के साथ संबंध मजबूत रखने चाहिए, लेकिन इस रिश्ते का लाभ भारतीय उद्योग, भारतीय किसान और भारतीय अर्थव्यवस्था तक भी स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए।

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पुरानी दोस्ती भारत की ताकत है; लेकिन संतुलित व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित इस दोस्ती की नई कसौटी हैं।