तिब्बत में पहचान की जंग: लोगा राङच़ेन की मौत ने फिर उठाया बड़ा सवाल—दमन या संवाद?

कुमार कृष्णन

तिब्बत का प्रश्न एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। 20 अगस्त 2026 को धर्मशाला में काशाग और निर्वासित तिब्बती संसद के संयुक्त आयोजन में हुई प्रार्थना सभा और शांतिपूर्ण पदयात्रा ने तिब्बत की राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ-साथ भाषा, संस्कृति, धर्म और मानवाधिकारों से जुड़े सवालों को फिर सामने ला दिया। यह आयोजन 2 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने आत्मदाह करने वाले तिब्बती कार्यकर्ता लोगा राङच़ेन, जिन्हें लोसांग पालदेन के नाम से भी जाना जाता है, के निधन के 49वें दिन किया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भी 20 अगस्त को उनके सम्मान में 49वें दिन की प्रार्थना और शांतिपूर्ण मार्च आयोजित किए जाने की पुष्टि की है।

लोगा राङच़ेन का आत्मदाह एक दुखद और अत्यंत गंभीर घटना थी। तिब्बती पक्ष के अनुसार, उन्होंने तिब्बत की स्वतंत्रता और चीनी सरकार की नीतियों के विरोध में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने यह कदम उठाया था। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया कि वे तिब्बती झंडा लेकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पहुंचे थे और तिब्बती स्वतंत्रता तथा एकता के समर्थन में संदेश दिया था।

इस घटना को केवल एक व्यक्ति की त्रासदी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे तिब्बत के राजनीतिक भविष्य, सांस्कृतिक पहचान और मानवाधिकारों को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आत्मदाह जैसी कार्रवाई को किसी संघर्ष का सामान्य राजनीतिक माध्यम न बनाया जाए। स्वयं तिब्बती नेतृत्व ने अतीत में तिब्बतियों से अपने जीवन की रक्षा करने और लंबे संघर्ष के लिए जीवित रहते हुए काम करने की अपील की है।

सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने लोगा राङच़ेन की मृत्यु पर अपने आधिकारिक वक्तव्य में गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके बलिदान को तिब्बती राष्ट्रीय प्रश्न के संदर्भ में रखा था। उनके अनुसार, तिब्बत के भीतर जारी दमन और 1 जुलाई 2026 से लागू किए गए तथाकथित ‘जातीय एकता और प्रगति कानून’ की पृष्ठभूमि में यह घटना हुई। साथ ही उन्होंने तिब्बतियों से अपने बहुमूल्य जीवन को बचाने की अपील की थी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के आधिकारिक दस्तावेज में भी यह बात दर्ज है कि पेनपा त्सेरिंग ने तिब्बतियों से जीवन को संजोने और तिब्बत के दीर्घकालीन हित के लिए काम करते रहने का आग्रह किया।

सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग का यह रुख महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो बातें एक साथ दिखाई देती हैं—एक ओर बलिदान देने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान और दूसरी ओर आत्मदाह की पुनरावृत्ति से बचने की स्पष्ट अपील। किसी भी लोकतांत्रिक और मानवाधिकार आधारित आंदोलन की दृष्टि से यह अंतर महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के बलिदान को राजनीतिक रूप से समझना और उसका महिमामंडन करना दो अलग बातें हैं।

लोगा राङच़ेन के अंतिम संदेश को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। उनके संदेश में तिब्बतियों की एकता, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तिब्बती राष्ट्र के हित में सामूहिक प्रयास की अपील की गई थी। उनका कहना था कि तिब्बतियों को अपने मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। इस संदेश ने निर्वासित तिब्बती नेतृत्व के उस आग्रह को बल दिया है जिसमें तिब्बती समाज से अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति और सामुदायिक पहचान को सुरक्षित रखने की अपील की जाती रही है।

इस पूरे विवाद का सबसे नया और महत्वपूर्ण पहलू तथाकथित ‘जातीय एकता और प्रगति कानून’ है। तिब्बती संसद और काशाग का आरोप है कि इस कानून के माध्यम से चीन में तिब्बतियों और अन्य जातीय समुदायों के सांस्कृतिक तथा भाषाई आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को कानूनी आधार मिल सकता है। 20 अगस्त को 49वें दिन के आयोजन के लिए जारी आधिकारिक सामग्री में भी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने इस कानून को तिब्बती पहचान पर दबाव बढ़ाने वाली नीति के रूप में प्रस्तुत किया है।

तिब्बती पक्ष की सबसे बड़ी चिंता भाषा और शिक्षा को लेकर है। उसका कहना है कि बड़ी संख्या में तिब्बती बच्चों को आवासीय विद्यालयों में रखा जा रहा है, जहां चीनी भाषा और चीनी राष्ट्रीय पहचान पर अधिक जोर है। यदि किसी समुदाय की नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक परिवेश से लगातार दूर होती जाती है तो उसके दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भाषा केवल बोलचाल का साधन नहीं होती; वह किसी समाज की ऐतिहासिक स्मृति, लोकज्ञान और सामूहिक पहचान की वाहक होती है।

धर्म का प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म तिब्बती समाज की धार्मिक आस्था के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। तिब्बती नेतृत्व लंबे समय से धार्मिक संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप और धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विरोध करता रहा है। दूसरी ओर चीन इन नीतियों को अपने कानून, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के दायरे में रखता है। यही वह क्षेत्र है जहां राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच की आवश्यकता है।

पर्यावरण भी तिब्बत के प्रश्न का महत्वपूर्ण आयाम है। तिब्बती संसद के वक्तव्य में खनिजों के दोहन, वनों की कटाई, बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं तथा जल संसाधनों से जुड़े बड़े परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की गई है। तिब्बत का पर्यावरण केवल तिब्बती समाज का विषय नहीं है। हिमालय और तिब्बती पठार एशिया की महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों से जुड़े हैं। इसलिए वहां बड़े पर्यावरणीय परिवर्तन का प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है।

यहीं से भारत के लिए तिब्बत का प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत-तिब्बत समर्थक समूह के राष्ट्रीय सह-संयोजक सुरेंद्र कुमार लंबे समय से तिब्बती संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सवाल को भारतीय सार्वजनिक विमर्श में उठाते रहे हैं। उनका दृष्टिकोण है कि तिब्बत को केवल भारत-चीन सीमा या सामरिक प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं है। तिब्बतियों की सांस्कृतिक पहचान और उनके अधिकारों का प्रश्न स्वतंत्र नैतिक और मानवीय महत्व रखता है।

सुरेंद्र कुमार की चर्चा इस संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में तिब्बत के समर्थन का एक व्यापक नागरिक और सामाजिक आधार रहा है। तिब्बती शरणार्थी समुदायों, बौद्ध परंपरा और हिमालयी क्षेत्रों के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। इसलिए तिब्बत की भाषा, धर्म और संस्कृति के संरक्षण का सवाल भारत के लिए केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं रह जाता। यह हिमालयी सभ्यता, पर्यावरण और मानवीय संबंधों से भी जुड़ जाता है।

हालांकि भारत की भूमिका को लेकर संतुलन भी जरूरी है। तिब्बत के प्रश्न को भारत-चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक और मोर्चा बना देने से समस्या का मानवीय पक्ष कमजोर हो सकता है। भारत को मानवाधिकार, सांस्कृतिक विविधता और शांतिपूर्ण संवाद के पक्ष में अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप आवाज उठाने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक वास्तविकताओं का भी ध्यान रखना होगा।

निर्वासित तिब्बती संसद ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कई कदम उठाने की अपील की है। इनमें ‘जातीय एकता और प्रगति कानून’ के मानवाधिकार प्रभावों की निगरानी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र के माध्यम से स्वतंत्र समीक्षा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना तथा तिब्बती भाषा, संस्कृति और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए समर्थन शामिल है। साथ ही निर्वासित तिब्बती संसद ने विदेशों में रहने वाले तिब्बतियों और मानवाधिकार समर्थकों के संदर्भ में सीमापार दमन के खतरे से निपटने की मांग भी की है।

इन मांगों का महत्व केवल तिब्बत तक सीमित नहीं है। आज दुनिया में अनेक समुदाय अपनी भाषा, धर्म और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि किसी राज्य की राष्ट्रीय एकता की अवधारणा इतनी व्यापक हो जाए कि उसमें स्थानीय सांस्कृतिक पहचान के लिए जगह ही न बचे, तो एकता और आत्मसातीकरण के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है। स्थायी एकता स्वैच्छिक सहमति और सम्मान से बनती है, दबाव से नहीं।

सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग के राजनीतिक दृष्टिकोण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष मध्य मार्ग नीति है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन लंबे समय से चीन और तिब्बतियों के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और वास्तविक स्वायत्तता पर आधारित इस नीति को आगे बढ़ाता रहा है। जून 2026 में भी पेनपा त्सेरिंग ने जर्मनी में तिब्बत संबंधी एक कार्यक्रम में मध्य मार्ग नीति के प्रति केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई थी और कहा था कि स्थायी शांति पहचान को दबाने या मौलिक अधिकारों से इनकार पर आधारित नहीं हो सकती।

इस दृष्टिकोण का महत्व इसलिए है कि तिब्बत के प्रश्न को केवल स्वतंत्रता बनाम चीनी संप्रभुता की द्विआधारी बहस में सीमित करने के बजाय राजनीतिक समझौते की संभावना तलाशने का रास्ता खुलता है। हालांकि तिब्बती समाज के भीतर स्वतंत्रता की मांग करने वाले विचार भी मौजूद हैं और लोगा राङच़ेन स्वयं स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज उठा रहे थे। इसलिए निर्वासित तिब्बती नेतृत्व और तिब्बती समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राजनीतिक दृष्टिकोणों की विविधता को भी समझना आवश्यक है।

लोगा राङच़ेन के बलिदान के बाद निर्वासित तिब्बती संसद ने विभिन्न देशों की सरकारों, संसदों, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाने की बात कही है। भारत में भी तिब्बती प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य तिब्बत के प्रश्न को फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में सक्रिय करना है।

लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप हैं तो स्वतंत्र जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि भाषा और संस्कृति पर खतरे के आरोप हैं तो तथ्यात्मक अध्ययन होना चाहिए। यदि चीन इन आरोपों को अस्वीकार करता है तो उसे भी अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र पर्यवेक्षण और पारदर्शी संवाद के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए। सत्य का सबसे मजबूत आधार स्वतंत्र जांच और खुली जानकारी होती है।

यहां मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। तिब्बती पक्ष ने मीडिया संगठनों से निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की अपील की है। तिब्बत जैसे संवेदनशील विषय पर पत्रकारिता को किसी एक पक्ष का प्रचार माध्यम बनने से बचना होगा। चीन के आधिकारिक दावों और तिब्बती निर्वासित नेतृत्व के आरोपों दोनों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पत्रकारिता का काम किसी राजनीतिक आख्यान को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाठकों को वास्तविक स्थिति समझने में मदद करना है।

लोगा राङच़ेन की 49वीं पुण्यतिथि का आयोजन अंततः इसी बड़े सवाल की ओर संकेत करता है—किसी समुदाय की पहचान की रक्षा कैसे की जाए और राजनीतिक विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कैसे खोजा जाए? आत्मदाह इसका समाधान नहीं हो सकता। दमन भी स्थायी समाधान नहीं हो सकता। समाधान का रास्ता संवाद, सम्मान और अधिकारों की स्वीकृति से होकर जाता है।

सुरेंद्र कुमार जैसे भारत-तिब्बत समर्थक कार्यकर्ताओं के लिए यह अवसर तिब्बत के प्रश्न को भारतीय लोकतांत्रिक समाज के सामने अधिक तथ्यपरक ढंग से रखने का भी है। वहीं सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग के लिए लोगा राङच़ेन की घटना तिब्बती समाज की एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करने की चुनौती है। दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ने वाली कड़ी मानव गरिमा और शांतिपूर्ण समाधान हो सकती है।

लोगा राङच़ेन के जीवन का अंत एक त्रासदी के रूप में हुआ, लेकिन उनके अंतिम संदेश ने तिब्बती समाज के सामने एक प्रश्न छोड़ा—क्या राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म और सामूहिक पहचान की रक्षा के लिए एकजुट हुआ जा सकता है? इसका उत्तर केवल तिब्बती समाज को नहीं देना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, भारत और चीन—सभी की अपनी-अपनी जिम्मेदारी है।

तिब्बत का भविष्य आत्मसातीकरण से नहीं, संवाद से तय होना चाहिए; भय से नहीं, विश्वास से; और बलपूर्वक एकरूपता से नहीं, सांस्कृतिक विविधता के सम्मान से। लोगा राङच़ेन को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भविष्य में किसी तिब्बती को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन का अंत न करना पड़े। स्थायी शांति तभी संभव है जब पहचान को खतरा मानने के बजाय उसे सम्मान दिया जाए और राजनीतिक असहमति को दमन से नहीं, संवाद से संबोधित किया जाए।