BY- Ch. Sudhir Taliyan

भारत का संविधान केवल सरकार बनाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता, गरिमा और अधिकारों का भी संरक्षक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि चुनाव होते हैं, बल्कि यह है कि जनता बिना भय के सरकार से सवाल पूछ सके, अपनी असहमति दर्ज करा सके और अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा सके।

NEET परीक्षा में पेपर लीक का मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं था। यह लाखों छात्रों के विश्वास, वर्षों की मेहनत और उनके भविष्य से जुड़ा प्रश्न था। जब लाखों विद्यार्थी और उनके परिवार यह महसूस करें कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया है, तब विरोध केवल एक राजनीतिक गतिविधि नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक असंतोष की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है।

इसी पृष्ठभूमि में छात्रों के "संसद चलो" आंदोलन और उसके बाद दायर जनहित याचिका (PIL) ने एक बड़ा संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या हर बड़े विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बना देना उचित है? क्या असहमति को विदेशी षड्यंत्र या राष्ट्रविरोध से जोड़ देना लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर?

यह लेख एक मत (Opinion) है। न्यायालय में लंबित मामलों पर अंतिम निर्णय केवल अदालत ही करेगी। यहां व्यक्त विचार लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और जवाबदेही के सिद्धांतों के आधार पर हैं।

विरोध का अधिकार संविधान की देन है

भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होकर अपनी बात रखने का अधिकार देता है। यह अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था कि हर सरकार से भूल हो सकती है और जनता को उन भूलों के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए।

यदि सरकार हर असहमति को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, हर आंदोलन को कानून-व्यवस्था का संकट मानने लगे और हर प्रदर्शनकारी से पहले उसकी देशभक्ति का प्रमाण मांगने लगे, तो लोकतंत्र का मूल आधार कमजोर होने लगता है।

लोकतंत्र में सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। सरकार और राष्ट्र एक ही चीज़ नहीं हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, संविधान और देश स्थायी हैं।

NEET पेपर लीक ने छात्रों का भरोसा तोड़ा

NEET केवल एक परीक्षा नहीं है। यह लाखों युवाओं के जीवन का निर्णायक मोड़ है। वर्षों की तैयारी, परिवार की आर्थिक क्षमता, मानसिक दबाव और भविष्य की उम्मीदें इस परीक्षा से जुड़ी होती हैं।

यदि ऐसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पारदर्शी जांच करे, दोषियों को सजा दे और छात्रों का विश्वास बहाल करे।

दुर्भाग्य से छात्रों के गुस्से को समझने के बजाय कई सार्वजनिक बयान ऐसे आए जिनमें आंदोलन की मंशा पर सवाल उठाए गए। इससे संवाद की संभावना कम हुई और टकराव बढ़ा।

क्या हर आंदोलन को विदेशी षड्यंत्र कहना उचित है?

हाल में दायर PIL में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत उन आरोपों पर विचार करेगी और कानून के अनुसार निर्णय देगी।

लेकिन एक व्यापक लोकतांत्रिक प्रश्न यह भी है कि क्या बिना न्यायिक निष्कर्ष के किसी आंदोलन को विदेशी एजेंडा, षड्यंत्र या राष्ट्रविरोधी गतिविधि से जोड़ देना उचित है?

इतिहास बताता है कि कई बार सामाजिक आंदोलनों, छात्र आंदोलनों और किसान आंदोलनों पर ऐसे आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में अनेक मामलों में अदालतों ने नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्व को रेखांकित किया।

लोकतंत्र में असहमति का उत्तर संवाद होना चाहिए, न कि केवल संदेह।

पुलिस कार्रवाई पर गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है

जब किसी आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया जाता है, बैरिकेडिंग होती है, लोगों को रोका जाता है या बल प्रयोग के आरोप सामने आते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं होती; उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पुलिस की कार्रवाई संविधान के अनुरूप, आवश्यक और अनुपातिक हो।

यदि कहीं अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है, यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है, यदि पत्रकारों या आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो इन सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

लोकतंत्र में पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को अनावश्यक रूप से सीमित करने के लिए नहीं।

सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं

लोकतंत्र की शक्ति इस बात में है कि नागरिक सरकार से कठिन से कठिन प्रश्न पूछ सकें।

क्या परीक्षा प्रणाली सुरक्षित थी?

पेपर लीक कैसे हुआ?

जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई?

भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या सुधार किए गए?

यदि इन प्रश्नों के उत्तर समय पर नहीं मिलते, तो जनता का असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए

प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए जब लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, तब केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती।

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मेरे विचार में प्रधानमंत्री को छात्रों से संवाद करना चाहिए, उनकी पीड़ा स्वीकार करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

यदि लाखों युवाओं का विश्वास डगमगाया है, तो संवेदनशील नेतृत्व का दायित्व है कि वह उन्हें आश्वस्त करे। लोकतंत्र में माफी कमजोरी नहीं, बल्कि जवाबदेही का प्रतीक हो सकती है।

बेरोजगारी ने युवाओं का गुस्सा बढ़ाया है

आज भारत का युवा केवल परीक्षा नहीं दे रहा, वह रोजगार की भी प्रतीक्षा कर रहा है।

जब भर्ती परीक्षाओं में देरी होती है, पेपर लीक होते हैं, नियुक्तियां अटकती हैं और बेरोजगारी चिंता का विषय बनी रहती है, तब हर नई परीक्षा विवाद युवाओं के भीतर जमा हुए असंतोष को और बढ़ा देता है।

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युवाओं को केवल भाषण नहीं, विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली और समय पर रोजगार चाहिए।

सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही

लोकतंत्र में मंत्री पद सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है।

यदि किसी मंत्रालय के कार्यकाल में गंभीर प्रशासनिक विफलता सामने आती है और जांच में लापरवाही सिद्ध होती है, तो संबंधित मंत्री की राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही तय होना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा होना चाहिए।

इसी प्रकार यदि किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई कानून या मानवाधिकार मानकों के विपरीत पाई जाती है, तो केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर नहीं बल्कि कमान की जवाबदेही पर भी विचार होना चाहिए।

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जवाबदेही का अर्थ पूर्वनिर्धारित दोषारोपण नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार निर्णय है।

आंदोलनकारियों को बदनाम करने की प्रवृत्ति

लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन के बारे में आलोचना करना वैध है। लेकिन बिना पर्याप्त प्रमाण किसी पूरे आंदोलन या उसके प्रतिभागियों को विदेशी एजेंट, राष्ट्रविरोधी या षड्यंत्रकारी बताना समाज में अविश्वास बढ़ा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति या समूह पर गंभीर आरोप हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच से पहले सार्वजनिक विमर्श में संयम और तथ्यों का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है।

लोकतंत्र में असहमति रखने वाला प्रत्येक नागरिक राष्ट्रविरोधी नहीं होता।

क्या PIL लोकतंत्र को मजबूत करेगी या डर का माहौल बनाएगी?

जनहित याचिका भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से अनेक ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिन्होंने नागरिक अधिकारों को मजबूत किया।

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लेकिन यदि हर बड़े आंदोलन के बाद ऐसी याचिकाओं का उपयोग इस तरह होने लगे कि सामान्य प्रदर्शनकारी स्वयं को राष्ट्रीय सुरक्षा जांच के भय में महसूस करे, तो यह भी विचारणीय प्रश्न है कि इसका लोकतांत्रिक भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

यह चिंता न्यायपालिका के बारे में नहीं, बल्कि उस व्यापक प्रवृत्ति के बारे में है जिसमें असहमति को सुरक्षा के चश्मे से देखने की आदत बढ़ती दिखाई देती है।

लोकतंत्र संवाद से चलता है, डर से नहीं

इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकतंत्र को लंबे समय तक केवल पुलिस, मुकदमों या प्रशासनिक शक्ति के सहारे नहीं चलाया जा सकता।

विश्वास, संवाद और जवाबदेही ही लोकतंत्र की वास्तविक नींव हैं।

यदि सरकार जनता की आलोचना सुनने की क्षमता खो देती है, तो लोकतंत्र का नैतिक संतुलन बिगड़ने लगता है।

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निष्कर्ष

यह समय किसी भी पक्ष को देशभक्ति का प्रमाणपत्र बांटने का नहीं है।

यह समय छात्रों का विश्वास लौटाने का है।

यह समय परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का है।

यह समय बेरोजगारी के समाधान का है।,

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यह समय पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने का है।

यह समय यह स्वीकार करने का है कि लोकतंत्र में विरोध करना अपराध नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है।

सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसे यह याद रखना चाहिए कि सत्ता संविधान से बड़ी नहीं होती।

यदि कोई आंदोलन हिंसा में बदलता है, तो कानून अपना काम करे और दोषियों को सजा मिले। लेकिन यदि हजारों शांतिपूर्ण नागरिक केवल इसलिए संदेह की निगाह से देखे जाने लगें क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

एक सशक्त राष्ट्र वह नहीं होता जहां नागरिक डरकर चुप रहें, बल्कि वह होता है जहां नागरिक निर्भय होकर प्रश्न पूछ सकें और सरकार उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं को जवाबदेह माने। यही भारतीय संविधान की आत्मा है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति भी।